व्यवस्थापिका–संसदको आइतबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले देशको आवश्यकतानुसार वर्तमान समस्या समाधान गरेर सबै राजीतिक दललाई एकैठाउँमा ल्याउन परम्परागत नभइ छरितो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको जिकिर गरे ।

आर्थिक सुधारका लागि आफू नेतृत्वको सरकारले उल्लेख्य काम गरेको भन्दै आगामी सरकारले पनि आफूहरुले सुरु गरेका काम ‘मानक’ मानेर नगरी सुखै नहुने पनि उनले दाबी गरे ।

सबै आर्थिक सुचकामा सुधार आएको, २० वर्षपछि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ‘यो सजिलै भएकोे हो भनेर बस्ने हो भने मुलुक पछि पर्ने’ दाबी पनि गरे ।

संसद बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति २०७४ पेस गरे । यो वर्ष आर्थिक वृद्धिका हिसाबले उत्साहजनक रहेको उनले जानकारी गराए ।

अनुकूल मौसमका कारण कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी, पुनःनिर्माणकार्यमा तीव्रता र नियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण अर्थतन्त्र विस्तार भएको जनाइएको छ ।

अघिल्लो वर्ष ० दशमलब शून्य एक प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ६ दशमवल ९ चार प्रतिशत हुने सरकारी अनुमान छ । बजेटमा प्रक्षेपण नै साढे ६ प्रतिशत गरिएको थियो ।

यस्तै, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ सय ५ डलरले बढेर ८ सय ६२ अमेरिकी डलर पुगेको पनि सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । अघिल्लो वर्ष ७ सय ५७ डलर थियो ।

पछिल्लो १५ वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान घट्दै आएको छ ।

यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत बराबर र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत बराबर रहेको जनाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर ५ दशमलव १ प्रतिशत र शोधनान्तर बचतमा रहेको छ ।

यो वर्ष कुल पूँजी निर्माण गत वर्षको तुलनामा ४५ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ४ अर्ब ९६ करोड पुग्ने सरकारी अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन २२ खर्ब ४७ अर्बमा सार्वजनिक संस्थानहरुको सन्चालन आयहरुको योगदान १० प्रतिशत बढी अर्थात् २ खर्ब ४० अर्ब बढी रहेको जनाइएको छ ।

यो वर्ष सन्चालनमा रहेका ३५ ओटा संस्थानहरुमध्ये २३ ओटा नाफामा र १२ ओटा नोक्सानीमा रहेको समीक्षामा जनाइएको छ ।