संघीयताअनुसार गाउँ/नगरमा छुट्टै बजेट व्यवस्था « Image Khabar


संघीयताअनुसार गाउँ/नगरमा छुट्टै बजेट व्यवस्था


Imagekhabar
१५ जेष्ठ २०७४, सोमबार २०:४८

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार अपराह्न व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा प्रस्तुत् गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बजेटमा गाउँपालिकालाई न्यूनतम् रु १० करोड र अधिकतम् रु ३९ करोड, नगरपालिकालाई न्यूनतम् रु १५ करोड र अधिकतम् रु ४३ करोड, उपमहानगरपालिकालाई न्यूनतम् रु ४० करोड र अधिकतम् रु ६३ करोड र महानगरपालिकालाई न्यूनतम् रु ५६ करोड र अधिकतम् रु एक अर्ब २४ करोड अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

वित्तीय समानीकरणअनुसारको अतिरिक्त स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान रु ७६ अर्ब ४१ करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थासमेत बजेटले गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिकाले न्यूनतम् रु एक करोड २० लाख र अधिकतम् रु १७ करोड २२ लाख, नगरपालिकाले न्यूनतम् रु तीन करोड ९५ लाख र अधिकतम् रु ३१ करोड २७ लाख प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यसैगरी, उपमहानगपालिकाले न्यूनतम् रु १४ करोड ८० लाख र अधिकतम् रु ३१ करोड र महानगरपालिकाले न्यूनतम् रु २८ करोड १२ लाख र अधिकतम् रु ७८ करोड ३९ लाख प्राप्त गर्नेछन् ।

बजेटमा स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्ने तर हाल विषयगत मन्त्रालयहरुबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये गाउँपालिकाभित्रको रु ५० लाखसम्म, नगरपालिकाभित्रको रु एक करोडसम्म र उपमहानगरापालिका तथा महानगरपालिकाभित्रको रु दुई करोडसम्म बजेट भएका आयोजना सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र स्थानीय तहमा रकमसहित हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘स्थानीय तहले प्रचलित कानुुनबमोजिम आर्जन गर्ने स्रोत र वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने स्रोतसमेतलाई आधार लिइ सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यन्वयन गर्नेछन्’–बजेटमा भनिएको छ ।

बजेट प्रस्तुत् गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले भने–‘सांसदहरुले बजेटमा आफ्नो योजना पर्‍यो कि परेन भनेर भेटाउनु हुने छैन, तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका गाउँपालिका/नगरपालिकामा कति स्रोत गयो भनेर हेर्न चाँही अवश्य सक्नुहुनेछ ।’

स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु आफैं सन्चालन गर्नसक्ने गरी पर्याप्त स्रोत प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु आफैं सन्चालन गर्नसक्ने गरी पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराइ गाउँ/नगरमा सिंहदरबारको अनुभूति गराएको बजेटमा उल्लेख छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्