न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको एकल इजलासले मंगलबार (आज) सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसहित अग्राधिकार दिएर लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले यही जेठ १४ गते चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २४६ नगरपालिकाका उपयुक्त स्थानमा पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ का अनुसार उपयुक्त पार्किङको कानुनी व्यवस्था गरिएको भएपनि पार्किङ नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको उल्लेख छ । रासस