राष्ट्रपति कार्यालय, संसदीय सुनुवाइ समिति, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश पराजुली, संवैधानिक परिषद, न्याय परिषदलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता विकास गिरीले सो रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

नागरिकता र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवाद भएका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नगर्न रिट निवेदनमा आदेशको माग गरिएको छ ।

भावी प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उमेरसम्बन्धी विषयमाथि नै प्रश्न उठ्नु सामान्य विषय नभएको जनाउँदै विवादित त्यस्ता विषयमा आफैंले वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यावधि यही जेठ २४ गते सकिँदैछ । प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकिन एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अझसम्म हुन सकेको छैन । रासस