त्यसमाथि २ नम्बर प्रदेशमा असोज २ गते पनि चुनाव हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

सत्ताधारी दलहरुले आफ्नो सजिलोका लागि चुनाव सार्दै जाने हो भने माघ ७ भित्र तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

सरकार र राजनीतिक दलहरुको अर्कमन्यताका कारण घोषित मितिमा चुनाव नगर्ने र बारम्बार सार्दै जाने रोग सामान्यजस्तो बनेको छ ।

यसरी चुनाव सार्दै जाँदा स्थानीय सरकार चयन गर्ने जनताको वर्षाैंदेखिको चाहनामाथि कुठाराघातमात्रै भएको छैन, राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास पनि क्षीण हुँदै गएको छ ।

त्यसो त बारम्बार चुनाव सार्ने खेल गरिरहँदा निर्वाचन आयोगलाईसमेत काम गर्न अप्ठ्यारो परेको आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए ।

वैशाख ३१ बाट असार ९ र त्यसपछि असार १४ गतेका लागि चुनाव सार्दा यसैपनि चुनावी खर्च व्यापकरुपमा बढेको छ भने २ नम्बर प्रदेशमा चुनावका लागि गरिएको लगानी ‘बालुवामा पानी’जस्तै भएको छ ।

चुनावको मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँग रहेकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो ।

सरकारलाई आयोगले व्यावसायिक सुझाव दिइरहेको र राज्यको कुनैपनि दबाब र प्रभावमा नपरिकन कार्य गरिरहेको सचिव मैनालीको दाबी छ ।

२ नम्बर प्रदेशको चुनाव सारिएसँगै आयोगले त्यहाँ खटिएका निर्वाचन कर्मचारीहरुलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ ।

१, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भइरहेको तयारीबारे आयोगले शनिबार जानकारी गराउने भएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शी निर्णयका कारण निर्वाचन कार्यतालिका नराम्रोसँग प्रभावित हुने देखिएको छ, जसका कारण संविधान कार्यान्वयनमासमेत शंका उत्पन्न भएको छ । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।