संविधानले अधिकांश अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि स्थानीय शासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्न नयाँ विधेयक निर्माण गरिएको हो ।

विधेयक माथि समितिमा दफाबार छलफल भएको हो ।

समितिले छलफलका लागि संशोधन दर्ता गर्ने सांसद, उपप्रधान तथा संघीय मामिलामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, संघीय मामिला सचिव दिनेश थपलिया लगायतसँग छलफल गरेको हो ।