काठमाडौं, असार १८ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २५० बमोजिम नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक सांसद देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत् गरेको उक्त प्रस्तावलाई प्रतिपक्ष दलका सचेतक सांसद पुष्पा भुसालले समर्थन गरेकी थिइन् ।

उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले ‘नियम निलम्बन गर्नु र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु भनेको असली प्रजातन्त्रको अभ्यास होइन, त्यसैले हामी मान्दैनौं’–भने ।

सांसद दुर्गा पौडेलले पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि बारम्बार नियमलाई निलम्बन गर्दै जाँदा नियमावली बनाउनुको अर्थ रहन्न भन्दै ‘निलम्बन गर्नुको कारण जायज छैन’–भनिन् ।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले ‘शान्ति–प्रक्रियालाई अघि बढाएकामा अब सदासर्वदा त्यसलाई बिट मार्ने ढंगले काम अघि बढाइयोस्’–भने ।

सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनको उपलब्धिलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन भएको सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

उनले भने–‘नियम निलम्बनको विषय नमीठो भएपनि बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा ल्याइएको हो, नियम निलम्बन गर्नुहुन्छ भन्ने सांसदहरुको भावनाको आगामी दिनमा सम्मान गरिनेछ ।’

यसअघि, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भनी कानुनमन्त्रीले प्रस्तुत् गरेको उक्त प्रस्तावलाई सभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेअनुरुप नियम निलम्बनको प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक सोमबारै दिनको ४ः३० बजे बस्नेगरी स्थगित भएको छ । रासस