मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७४ लाई संशोधन गर्दै बन्दै गरेको घर धितो राखेर पनि निर्ब्याजी ऋण पाइने व्यवस्था गरेको हो ।

प्राधिकरणले सरोकारवाला निकायलाई कर्जा प्रवाह सहजरुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आह्वान गरेको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, बैंकर्स एसोसिएसन र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधिलाई मन्त्रिपरिषदबाट सोमबार स्वीकृत कार्यविधिअनुसार निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि भूकम्पपीडितलाई तत्कालै निर्ब्याजी ऋण दिने काममा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘सरकारले कार्यविधि नै स्वीकृत गरिसकेको छ, त्यसैले लाभग्राही सूचीमा परेकालाई सहजरुपमा निर्ब्याजी ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुहोस्, कुनैपनि बहानामा भूकम्पपीडितलाई अल्झाउने प्रयास नहोस्’–उनले भने ।

प्राधिकरणको बैठकले भूकम्पपछि निजी आवास पुनःनिर्माणको कार्यअन्तर्गत् आवास अनुदानको किस्ता वितरणमा संलग्न रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्ब्याजी ऋण दिने प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकर्स एसोसिएसनमार्फत् निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।

अनुदान वितरण कार्यमा संलग्न सबै बैंकलाईसमेत निर्ब्याजी ऋण दिने कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने निर्देशन दिन प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ ।

सो अवसरमा बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले सरकारको नीतिअनुसार निर्ब्याजी ऋण प्रवाह गर्न कुनै अप्ठ्यारो नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर कर्जा परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्राधिकरणले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्ने निर्देशन दिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाईसमेत पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले भूकम्पप्रभावित ३१ ओटै जिल्लाका गाउँपालिका एवं नगरपालिकालाई दोस्रो र तेस्रो किस्ताका लागि आवेदन दिएका लाभग्राहीको निवेदन यथाशीघ्र जाँच गराइ भूकम्पप्रतिरोधी ठहरिएका घरलाई तत्कालै भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएको प्रवक्ता भुसालले बताए । रासस