माल्दिभ्समा बढ्दै गएको राजनीतिक संकटमा विभिन्न मुलुकले आ–आफ्नो स्वार्थ हेरिरहेका छन् । यसरी स्वार्थ हेर्नेमा अमेरिका, बेलायत, भारत एउटा ध्रुवमा छन् भने चीन अर्को ध्रुवमा छ ।

माल्दिभ्सको राजनीतिक संकटमा सबैभन्दा रोचक पक्ष त यो छ कि, जसलाई सत्ताच्यूत गर्नका लागि भारतले समर्थन जनाएको थियो, आज उसैलाई पुनः सत्तामा ल्याउन भारतले दबाब सिर्जना गर्न थालेको छ ।

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनलाई चीनले समर्थन गर्दै आएको छ । तर भारत, अमेरिका, बेलायत लगायतका मुलुकले भने उनीमाथि सत्ता छाड्न दबाब बनाउन थालेका छन् ।

माल्दिभ्समा राजनीतिक संकटको इतिहास धेरै लामो छ । सन् १९६५ मा ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भएको यो मुलुकमा सुरुमा राजतन्त्र थियो । नोभेम्बर १९६८ मा राजतन्त्र अन्त्य गरी माल्दिभ्समा गणतन्त्र घोषणा गरियो ।

इब्राहिम नासिर माल्दिभ्सको पहिलो राष्ट्रपति बने । सन् १९७२ मा अहमद जुकीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । तर सन् १९७५ मा उनलाई अपदस्थ गर्दै एउटा द्वीपमा पठाइयो । पछि देशको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्यो भने राष्ट्रपति नासिर पनि सरकारी ढुकुटीबाट लाखौं डलर लिएर सिंगापुर पलायन भए ।

यसपछिका तीन दशक मोमुन अब्दुल गैयुमले मुलुकलाई नेतृत्व गरे । उनको शासनकाल विपक्षविना नै चल्दै आएको थियो । तर सन् २००३ मा पत्रकार मोहम्मद नशीदले माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी स्थापना गरे र गैयुम प्रशासनमाथि राजनीतिक सुधारका लागि दबाब सिर्जना गरे ।

सन् २००८ मा माल्दिभ्समा नयाँ संविधान निर्माण भयो । पहिलो पटक यो मुलुकमा राष्ट्रपतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन भयो । पूर्ण लोकतान्त्रिक विधिबाट राष्ट्रपति चयन गरियो । निर्वाचनमा मोहम्मद नशीद विजयी भए ।

‘इन्स्टिच्यूट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालिसिस’का प्रोफेसर एसडी मुनीका अनुसार नशीद सत्तामा आउनासाथ उनलाई हटाउने कोसिस सुरु भयो । किनकि नशीदले पर्यटन क्षेत्रको नीतिमा केही सुधारको प्रयास गरे । उनको यो कदम पूर्व राष्ट्रपति गैयुम र उनका निटक सहयोगीहरुका लागि फाइदाजनक थिएन । त्यसैले उनीहरु नशीदलाई हटाउने अभियानमा लागे ।

‘नशीदका केही बेलायती सल्लाहकार थिए, नशीदले अमेरिका र बेलायतलाई हिन्द महासागरमा प्रवेश दिने प्रयास गरे, यसले माल्दिभ्सका केही वर्ग रुष्ट भए, त्यहीँबाट राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो,’ एसडी मुनी भन्छन् ।

नशीदलाई हटाउन सन् २०११ मा विपक्षीहरुले अभियान नै संचालन गरे । फेब्रुअरी २०१२ मा प्रहरी र सेनाको ठूलो हिस्सा विद्रोहमा उत्रियो र प्रतिकुल अवस्थामा नशीदले सत्ता त्यागे ।

‘एउटा कोठामा नशीदलाई सुरक्षा बलले घेराबन्दी ग¥यो र उनलाई राजीनामा दिन भनियो,’ एसडी मुनी भन्छन्, ‘जनता विरोधमा उत्रिएर नशीदले पद त्याग्नु परेको होइन ।’

सन् २०१३ मा निर्वाचन भयो । पहिलो चरणमा नशीदले नै बढी मत ल्याए । तर अदालतले अवैध घोषणा गरेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पूर्व राष्ट्रपति गैयुमका सौतेनी भाई अब्दुल्ला यामिन विजयी भए ।

यामिन सत्तामा आएपछि नशीदविरुद्ध विभिन्न आरोपमा मुद्दा चलाइयो र उनलाई जेल सजायसमेत तोकियो । स्वास्थ्योपचारका लागि भन्दै उनी विदेश जान सफल भए, आजसम्म उनी निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् ।

वर्तमान राष्ट्रपति यामिनले सत्तामा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लगे । उनले आफ्ना विरोधीलाई कमजोर पार्दै लगे । अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट कडा आपत्ति जनाइएकै अवस्थामा समेत उनले उपराष्ट्रपति र रक्षामन्त्रीसमेतलाई हटाए । उनले न्यायपालिकासँग समेत टक्कर लिए ।

अर्को रोचक पक्ष यो छ कि, राष्ट्रपति पदबाट नशीदलाई अपदस्थ गर्न भूमिका निर्वाह गरेका पूर्वराष्ट्रपति गैयुम अहिले आफ्नै सौतेनी भाई अर्थात वर्तमान राष्ट्रपति यामिनसँगसमेत सन्तुष्ट छैनन् । उनी यामिनलाई हटाउने अभियानमा पूर्वराष्ट्रपति नशीदसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, खासगरी भारत, बेलायत, अमेरिकासमक्ष गुहार माग्दैछन् ।

भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयको सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडीजकी प्रोफेसर सविता पाण्डेका अनुसार संविधान या निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । ‘निर्वाचन वा संविधानले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने भए नेपाल र पाकिस्तानमा पनि लोकतन्त्रका साथ स्थिर सरकार हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन् ।

एसडी मुनी भन्छन्, ‘यामिनलाई सेना र प्रहरीको ठूलो समूहको साथ छ, त्यसैले उनी विरोधीहरुको वास्ता गर्दैनन् ।’

नशीदले दबाबमा राजीनामा दिएलगत्तै भारतले स्वागत गरेको थियो । नशीदसँग भारत चिढिनुको एउटै कारण थियो– ‘उनले केही द्वीप अमेरिका र बेलायतलाई दिन चाहन्थे । तर भारतलाई उनको यो प्रयास मन परेको थिएन ।

आज नशीदले माल्दिभ्सको राजनीतिक संकट समाधानमा भारतलाई गुहारेका छन् भने भारतले पनि नशीदको राजनीतिक मागको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । आज भारतका लागि माल्दिभ्सका राष्ट्रपति यामिन त्यतिबेलाको नशीदभन्दा खतरनाक हुँदै गएका छन्, किनकी उनले चीनसँग मुक्त व्यापार सम्झौता गरे । जबकि, भारतसँग अहिलेसम्म त्यस्तो सम्झौता हुन सकेको छैन । माल्दिभ्समा चीनले ठूलो परिमाणमा लगानी गरेको छ । यतिमात्र होइन, चीनले माल्दिभ्समा जारी राजनीतिक संकटका बारेमा अन्य मुलुकको कुनै पनि प्रकारको भूमिका स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइसकेको छ । माल्दिभ्सको राजनीतिक संकट त्यहाँका दलहरु मिलेर नै समाधान गर्नुपर्ने चीनको भनाइ छ । –बीबीसीका लागि आदर्श राठौरले तयार पारेको रिपोर्टमा आधारित