प्रदेश नम्बर ७ मा सरकारले १ सय ५ जना कर्मचारी खटाएको भए पनि अहिलेसम्म ३४ जना मात्र उपस्थित हुँदा प्रदेशका कामकारबाही प्रभावित भएका हुन् ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सरकारले २ सय ८७ जना कर्मचारीको अन्तरिम दरबन्दी स्वीकृत गरेर १ सय ५ जनालाई कार्यक्षेत्रमा खटाइसकेको छ ।

तर प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सम्पन्न भएर सभामुख चयन प्रक्रिया शुरु भइसक्दा समेत कर्मचारीहरु अस्थायी राजधानी धनगढीमा पुगेका छैनन् ।

अन्तरिम दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी उपस्थित नभए पनि विभन्नि मन्त्रालयको निर्माण, स्तरोन्नतिलगायतका कामले गति लिन नसकेको मुख्य मन्त्रीतथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा अहिलेसम्म एक जना पनि कर्मचारी नआएको प्रदेश नम्बर ७ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले बताए ।

प्रदेश सरकारका ९ वटा अंगमध्ये प्रदेशसभा तथा प्रदेश संसद् सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसहित चार वटा मन्त्रालय सीमित कर्मचारीको भरमा सञ्चालनमा छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय केही कर्मचारीको भरमा सञ्चालनमा रहेको सचिव कँडेलले बताए ।