सरकारले आफूहरुलाई पोस्ट ग्रयाजुएसन पढ्नबाट रोकेको भन्दै उनीहरुले मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेर विरोध जनाएका हुन् ।

सरकारले दुर्गममा पठाइएका चिकित्सकलाई निःशुल्करुपमा एमडी र एमएस पढाउने आश्वासनसहितको नीति २०७२ सालमा ल्याएको थियो ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले उक्त नियम मिचेको र दुर्गममा कार्यरत् चिकित्सकले पाउनुपर्ने सुविधा नदिएको उनीहरुले बताएका छन् ।

सरकारी चिकित्सक सघंका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले आइओएमको निर्णयलाई नसच्याउने हो भने देशभरका सरकारी चिकित्सकहरु सुगम स्थानमा सरुवा माग्दै सडकमा आउने बताए ।

आइओएमका पदाधिकारीहरुले गल्ती भएको स्वीकार गरे पनि अर्को वर्षमात्र मिलाउनसकिने भन्दै पछाडि हटेको पनि उनीहरुले बताएका छन् ।