केही समयअघि यी दुई देशबीच शरणार्थी फिर्तागर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यस सम्झौतालाई सहयोग गर्ने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उक्त सहयोग म्यानमारले स्वीकार गरेको जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदका प्रतिनिधिहरुसँग मंगलबार भएको भेटवार्तापछि म्यान्माली विदेशमन्त्री आङ साङ सुचीले सो सहयोगप्रति समर्थन गरेकी हुन् ।

मंगलबार भएको सो भेटवार्तापछि बुधबार यहाँको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सो कुराको जानकारी दिएको हो ।

विदेशमन्त्री सुचीले ‘ती शरणार्थीको फिर्तीको प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीको सहभागिता स्वागतयोग्य हो’–भनिन् ।

सो भेटकाक्रममा उनले शरणार्थी फिर्ताका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नताले ती शरणार्थीहरुलाई पनि सुरिक्षतरुपमा आफ्नो देश फर्किनका लागि सघाउ पुर्‍याउने धारणा राखेको जनाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदका प्रतिनिधिहरुले बंगलादेश र म्यानमारको भ्रमण गरी म्यान्माली शरणार्थीको अवस्थाकोबारेमा अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले सहायता उपलब्ध गराउन विश्वका दाता राष्ट्र तथा संस्थाहरुलाई आग्रह पनि गरेका थिए ।

राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले रोहिंग्याको अवस्थामा अझै सुधार नआएको र उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउनेबारेमा पनि अहिले नै कुनै प्रगति नभएको निष्कर्ष पनि निकालेका छन् ।

रोहिंग्या मुसलमान समुदायका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको एक प्रतिनिधिमन्डलले गएको शनिबारदेखि म्यानमार र बंगलादेशको भ्रमण गरेको थियो ।

यी दुवै देशका उच्च सरकारी अधिकारीहरुसँग पनि ती प्रतिनिधिले भेटवार्ता एवं परामर्शसमेत गरेका थिए । सोही परामर्शकाक्रममा उनीहरुले म्यान्माली विदेशमन्त्री सुचीलाई सो सहयोगको आश्वासन दिएका हुन् ।

म्यानमारमा सैनिक दमनका कारण देश छोडेर भाग्न बाध्य भएका रोहिंग्याहरु हाल बंगलादेशको कोक्सबजारमामात्र करिब १० लाख जना पुगेको अनुमान गरिएको छ । यो अनुमानित तथ्यांकमात्र भएको बताइएको छ ।

करिब सात लाख रोहिंग्या मुसलमान म्यानमारको राखिन राज्यबाट गएको अगष्ट २५ देखि लगातार दुई महिनामा नै त्यहाँ पुगेका थिए । पछिल्लो समयमा पनि उनीहरु देश छोडेर भाग्नेक्रम जारी रहेको छ ।

बंगलादेशको कोक्सबजारमा रहेको शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका शरणार्थीहरुसँग पनि उक्त प्रतिनिधिमन्डलले भेटेर उनीहरुका अप्ठ्याराहरु र देश छोडेर भाग्नुपर्ने कारणकाबारेमा पनि परामर्श गरेको बताइएको थियो ।

केही समयअघि सार्वजनिक भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारवादीहरुको एक प्रतिवेदनमा म्यानमारको राखिन राज्यमा हत्या, हिंसा र बलात्कारलगायत सैनिक दमन जारी रहेको बताइएको थियो ।

सोही कारण पनि रोहिंग्या शरणार्थीहरुले आफूहरु घर फर्कन नसकेको जनाएका छन् । म्यानमार सरकारले शरणार्थीलाई घर फर्कन कुनै रोकतोक नभएको बताएपनि आफूहरुलाई सुरक्षा नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

तर, शरणार्थीहरुको यस आरोपको म्यान्माली सैनिक प्रमुखले भने अस्वीकार गरेका छन् । उनले सेनाले नै यस्तो ज्यादती गरिरहेको भनेर आइरहेका समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पस्ट गरेका थिए । रासस/सिन्ह्वा