
आइसीआरसी र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले सशस्त्र द्वन्द्वमा परेकालाई सहयोग गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।
उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना गर्दै राज्यले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
पीडकले नै राज्यसत्ता र शक्ति हत्याउने र पीडितमाथि शासन गर्ने दन्डहीन अवस्थाका कारण न्याय पाउनेमा पीडितले आशा मार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्