गाउँसभाबाट पारित कानुन र निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत इजलासमा मुद्दा दर्ता हुनेक्रम बढेको हो ।

गत माघदेखि वैशाख २२ गतेसम्म पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहविरुद्ध ८ ओटा मुद्दा बुटवलको इजलासमा दायर भएका छन् ।

रुपन्देही र कपिलवस्तुको तुलनामा नवलपरासीका मुद्दा बढी रहेको बुटवल इजलासका रिट शाखाका नायबसुब्बा वसन्त ढुंगानाले जानकारी दिए ।

तीन जिल्लाका स्थानीय तहविरुद्ध अहिलेसम्म २० ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

स्थानीय तहले बनाएका शिक्षा नियमावली, गिट्टी–बालुवा निकासीसम्बन्धी स्थानीय तहको निर्णय, बाटो स्तरोन्नति र विस्तारको नाममा मनोमानी घर भत्काउनेलगायतका विषयमा मुद्दा दायर हुने गरेको इजलासले जनाएको छ ।