काठमाडौं, वैशाख २७ । राज्यले लामो समयसम्म पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै पीडितहरुले सरकार र राजनीतिक दलको रवैयाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

काठमाडौंमा गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागीले बेपत्ता पारिएकाको पहिचान, मर्यादा र उनीहरुको सम्मानजनक व्यवस्थापनका लागि सरोकार पक्षको ध्यानाकर्षण गराए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा संशोधन गरी पीडितका न्यायोचित माग पूरा गर्न द्वन्द्व पीडितले आग्रह गरे ।

द्वन्द्वको बेला यातना तथा जबरजस्ती बेपत्ता बनाउनेहरुको छानविन र कानून वमोजिम दण्ड दिनुपर्ने दायित्वलाई सरकारले पुरा गर्न ढिलासुस्ती गरेकोमा मानवअधिकारकर्मीहरुले आपत्ति जनाए ।