‘हामीले यस्तो अप्ठ्याराकाबीच काम गरिरहेका छौं’–मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट १०० दिनमा सम्पादन भएका मुख्य कामका विवरण सार्वजनिक गर्न सोमबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश नम्बर–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने ।

कानुनको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको अभाव र जनशक्तिको अभाव भएपनि अप्ठ्याराको सामना गरेर काम गर्दैआएको जानकारी दिँदै उनले भने–‘प्रदेश सरकार अलमल र द्विविधामा छैन ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अगाडि भने–‘प्रदेशको विकासको अवधारणामा हामी स्पस्ट छौं । अहिले विकासको अवधारणामा काम गरिरहेका छौं, अर्को वर्ष योजनामा काम गर्छौं । संवैधानिक अधिकार र दायित्वको हिसाबले जुन काम भएको छ, त्यो अत्यन्तै कम हो ।’

प्रदेश सरकारप्रति जनताको अपेक्षा धेरै भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जिल्लामा रहेका कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको इकाइकारुपमा रुपान्तरण गरिने जानकारी दिए ।

उनले सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडकखन्डमा पहिरो लाग्ने समस्याको दीगो समाधान खोज्न छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

प्रदेश नम्बर–५ मा २०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशमा तीन हजार जनशक्ति आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै भने–‘केन्द्रीय सरकारले कस्तो जनशक्ति पठाउँछ, त्यो हेर्छौं र ६ महिनापछि प्रादेशिक लोकसेवा आयोग निर्माण गरेर काम अघि बढाउँछौं ।’

प्रदेश सरकार गठन भएको छोटो समयमा प्रादेशिक जग निर्माणका लागि प्रदेशको स्थितिपत्र तयार पार्ने काम सम्पन्न भएको तथा भौतिक संरचना र स्रोत जुटाउन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको जानकारी पनि उनले दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरुप कर्मचारी समायोजन र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नभएका कारण प्रदेश सरकारलाई पूर्णक्षमतामा काम गर्न कठिनाइ भएको बताए ।

लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन, ‘लुम्बिनी सर्किट’मा मोनोरेल सन्चालन गर्न र प्रदेशभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रमा होमस्टे प्रवद्र्धन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, रासायनिक विषादीको विकल्पसम्बन्धी अध्ययन, प्रदेशभित्र सन्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगति तथा वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार भएको बताइएको छ ।

‘आइटी पार्क’ निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने र कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल संरक्षणका लागि जैविक विविधतायुक्त उद्यान बनाउने कार्ययोजना तयार पार्ने काम पनि प्रदेश सरकारले सम्पन्न गरेको छ । रासस