काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले यस वर्ष करका दरमा उल्लेख्य कटौती गरेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा मंगलवार बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आयकरको उच्चतम स्ल्यावमा एकैपटक १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरिएको जानकारी दिनुभयो । करको दर घटाउँदा राजस्वमा ठूलो असर पर्ने आशंका गरिए पनि सरकारले कर प्रणाली सुधार गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय लिएको उहाँको भनाइ छ ।
कर्मचारीको पारिश्रमीक वृद्धि हुँदा पनि करको भार कम हुनेगरी व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भयो । पाँच लाख रुपैयाँको सीमालाई बढाएर १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भन्सार तथा अन्तःशुल्कलगायतका क्षेत्रमा पनि सुधार प्रक्रिया शुरु गरिएको बताउँदै अघिल्लो वर्ष बजेट तयारीका लागि चार हप्तामात्र समय उपलब्ध भएकाले पर्याप्त तयारी हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले यसपटक पाँचदेखि छ महिनाअघिदेखि नै तयारी गरेर थप नीतिगत सुधार अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटमा सुधारका कार्यक्रमलाई अझ फराकिलो र गहिरो बनाउने सरकारको योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । पूर्वाधार सम्मेलनको सन्दर्भमा सरकारले ठूलो स्तरको समग्र कानुनी सुधार (ओम्निबस रिफर्म) अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले यस क्रममा ५० देखि ६० वटा ऐनका करिव ५०० वटा दफा संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले अघि बढाएको सुधार प्रक्रिया निरन्तर जारी रहने उहाँको भनाइ थियो । भोटेकोसी प्याकेजको एक चरण कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको र सेयर बजार सुधारका लागि २१ बुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विगतमा विकृति र अनियमितताका कारण समस्याग्रस्त बनेको सेयर बजारलाई नियामकीय दायरामा ल्याएर दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । समग्र अर्थतन्त्रलाई लक्षित गरी सरकारले आर्थिक प्याकेजमा पनि काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आगामी एकदेखि दुई हप्ताभित्र ३० देखि ३५ वटा नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो,‘करका दर यसपटक हामीले कसैले कल्पना नै नगरेको ढङ्गले घटाएका छौँ । आयकरको उच्चतम दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको छ । कसैले पनि यस्तो निर्णय गर्ने आँट गर्दैन । आयकरको उच्चतम स्ल्याबमा १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरिएको छ । ‘अब राजस्वमा ठूलो गिरावट आउने भयो, यसपालि बर्बाद हुने भयो’ भन्ने आशङ्का पनि गरिएको थियो । कर्मचारी साथीहरूले पनि यसपटकको व्यवस्था थाहा पाउनुभएको होला । साउनपछि तलब वृद्धि भएको छ । पाँच लाख रुपैयाँको सीमालाई एकैपटक १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याएर त्यसभन्दा कम आय हुनेलाई कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अभूतपूर्व रूपमा करको दायरा विस्तार गर्ने र करका दर घटाउने भनेको यही हो । हामीले ३० वर्षदेखि भाषण गर्दै आएका कुरालाई यसपालिको बजेटमा व्यवहारमा उतारेका छौँ । भन्सार, अन्तःशुल्कलगायत सबै क्षेत्रमा सुधार सुरु भएको छ । अघिल्लो वर्ष बजेट तयारीका लागि हामीसँग जम्मा चार हप्ताको समय थियो । त्यसैले पर्याप्त समय पुग्न सकेन । यसपटक भने पाँचदेखि छ महिनाअघिदेखि नै तयारी गरेर केही विषय अन्तरिम उपायका रूपमा पनि ल्याउँदै छौँ । आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटमा सुधारको शृङ्खलालाई अझ फराकिलो र गहिरो बनाउँदै छौँ । पूर्वाधार सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा त्यसै सन्दर्भमा पनि ठूलो स्तरको समग्र कानूनी सुधार (ओम्निबस रिफर्म) अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छौँ । करिब ५० देखि ६० वटा ऐनका ५०० हाराहारी दफामा संशोधन गर्दै छौँ । त्यसैले सुधारको प्रक्रिया निरन्तर जारी रहन्छ । भोटेकोसी प्याकेजको एक चरण हामीले ल्याइसकेका छौँ । सेयर बजार सुधारका लागि २१ बुँदे कार्यक्रम ल्याएपछि अहिले सेयर बजार स्वस्थ बाटोमा अघि बढिरहेको छ । विगतमा निकै अव्यवस्थित र अनियमितताको क्षेत्र बनेको सेयर बजारलाई सफा गर्दै नियामकीय दायरामा ल्याएर दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित लयमा फर्काउने काम गरिरहेका छौँ । समग्र अर्थतन्त्रका लागि पनि एउटा आर्थिक प्याकेजमा हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ । आगामी एकदेखि दुई हप्ताभित्रै ३० देखि ३५ वटा सुधारका कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छौँ । त्यसैले सुधार भनेको एकपटक कार्यक्रम ल्याएर हात बाँधेर बस्ने विषय होइन । यो निरन्तरको प्रयास हो । कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप हुनसक्छ वा सुधार अपर्याप्त हुन सक्छ । त्यस्ता अवस्थामा इमान्दारीपूर्वक आवश्यकताअनुसार नीतिगत सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्छ । तथ्यले जहाँ पुर्याउँछ, त्यहीँ पुग्नुपर्छ । प्रमाणले जहाँ पुर्याउँछ, त्यहीँ पुग्नुपर्छ ।’
सुधार एकपटकको निर्णयबाट पूरा नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई निरन्तरको प्रयासका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । सुधारका क्रममा गल्ती हुन सक्ने, आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप हुन सक्ने वा अपेक्षित सुधार अपुग हुन सक्ने स्वीकार गर्दै तथ्य र प्रमाणका आधारमा आवश्यकताअनुसार नीतिगत परिमार्जन गर्दै जाने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्