सर्वोच्चमा २७ हजार मुद्दा पेन्डिङ, फैसला कार्यान्वयनमै केसीले उठाए प्रश्न

फाइल तस्बिर

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप र फैसला कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

शुक्रवार संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचन्दको सुनुवाइका क्रममा उहाँले सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २५ देखि २७ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले अदालतबाट फैसला हुनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै न्याय माग्न पुगेका नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने र फैसला कार्यान्वयनसमेत सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड’ भन्ने न्यायिक मान्यताको स्मरण गराउँदै केसीले लामो समयसम्म मुद्दा टुङ्गो नलाग्दा नागरिकले वास्तविक न्याय पाउन नसक्ने बताउनुभयो । फैसला भएपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले न्यायको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने उहाँको भनाइ छ ।

केसीले न्यायालय सुधारका लागि कार्ययोजना बनाउनेभन्दा त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने क्षमता अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको बताउनुभयो । प्रश्तावित न्यायाधीश बागचन्दको पाँचवर्षे कार्यकालमा न्याय सम्पादनलाई छिटो, प्रभावकारी र नागरिकले अनुभूति गर्ने खालको बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास र प्रतिष्ठामा गिरावट आएको छ । राजनीतिक दबाब, शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव र विचौलियाको चलखेलले न्यायिक स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । समस्या कार्ययोजना र नीतिको अभावभन्दा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु हो । त्यसैले प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा योजनालाई व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गर्नुहुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ । सर्वोच्च अदालतमा हजारौँ मुद्दा विचाराधीन छन् । न्याय दिनु मात्र पर्याप्त छैन, न्यायको अनुभूति हुनुका साथै फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ। न्यायमा ढिलाइ हुनु भनेको न्यायबाट वञ्चित हुनु हो । न्यायपालिकामा बढ्दो भ्रष्टाचार, बिचौलियाको प्रभाव र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न दृढ नेतृत्व आवश्यक छ । प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिका वा अन्य कुनै शक्तिको दबाबमा नपरी आफ्नो विवेक, नैतिकता र न्यायिक सिद्धान्तका आधारमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । न्यायपालिका लोकतन्त्रको प्रमुख आधार भएकाले यसको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’

उहाँले न्यायालयमा राजनीतिक दबाब र विचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न न्यायाधीशहरू दृढ हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो । न्यायालय लोकतन्त्र र नागरिकको भरोसाको केन्द्र भएकाले यसको संस्थागत गरिमा पुनःस्थापित गर्न निष्पक्षता, पारदर्शिता र इमानदारी आवश्यक रहेको केसीको भनाइ छ ।

उहाँले कुनैपनि राजनीतिक वा वाह्य दबाबमा नपरी न्याय र विवेकका पक्षमा उभिन प्रश्तावित न्यायाधीश बागचन्दलाई आग्रह गर्नुभयो ।