भोटेकोशी–त्रिशूली पुनर्निर्माणका लागि भारत, चीन र विश्व बैंकसँग वित्तीय प्याकेजको तयारी

काठमाडाैं ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउन सरकारले भारत, चीन, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकसँग कुटनीतिक तथा वित्तीय संवाद अघि बढाएको बताउनुभएको छ । 

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा धारणा राख्दै उहाँले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताउनुभएको हो । वाग्लेले नेपाललाई आवश्यक पर्ने पुनर्निर्माण स्रोतको करिव ८० प्रतिशत भारत, चीन, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट जुटाउन सकिने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिनुभयो । बाँकी २० प्रतिशत अन्य विकास साझेदार तथा दातृ निकायबाट जुटाउने सरकारको योजना रहेको उहाँको भनाइ छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण अनुदान सहायता घट्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पनि विवेकपूर्ण ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपालले विगतमा अनुदान सहयोगमा निर्भर रहेर विकास निर्माण अघि बढाए पनि अहिले अनुदानको उपलब्धता निकै खुम्चिएको उहाँको भनाइ छ । भारतसँग पुनर्निर्माण तथा विकास निर्माणका लागि विशेष वित्तीय प्याकेजबारे छलफल भइरहेको र प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी केही सम्झौता हुनसक्ने उहाँले अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । चीनसँग पनि विपद्पछिको पुनर्निर्माण, अत्याधुनिक पूर्वाधार निर्माण तथा वैकल्पिक व्यापारिक नाकाहरूको विकासबारे छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रसुवा, तातोपानी र कोराला नाकालाई जोड्ने पूर्वाधार विकासका साथै रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, भायाडक्ट र आधुनिक भन्सार पूर्वाधार निर्माणका विषयमा चीनसँग संवाद भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । नेपालले चीनसँग जोडिने पुरानै सडक संरचनालाई सामान्य मर्मतमा सीमित नराखी आधुनिक प्रविधिसहितको पूर्वाधार विकास गर्न चाहेको उहाँको भनाइ छ । 

विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकसँग पनि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनबारे सघन छलफल भइरहेको वाग्लेले बताउनु भयो । विश्व बैंकका अध्यक्षसँग ३९ वर्षपछि पहिलोपटक नेपालको अर्थमन्त्रीले प्रत्यक्ष भेटवार्ता गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसले उच्चस्तरीय सहकार्यको नयाँ आधार तयार गरेको बताउनु भयो । विश्व बैंकका विभिन्न निकाय तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय संयन्त्रबाट आवश्यक परेको अवस्थामा करिब एक अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको वित्तीय प्रतिवद्धता प्राप्त गर्न सकिने सुनिश्चितता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एशियाली विकास बैंकबाट पनि त्यस्तै प्रकृतिको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति र नोक्शानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न सरकारले जलवायु कुटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनु भयो ।

विपद् भएको पाँच दिनपछि नै वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी र अर्थमन्त्रीले संयुक्त रूपमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्शानीसम्बन्धी कोष (एफआरएलडी) मा आर्थिक सहयोगका लागि पत्राचार गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालको आग्रहपछि उक्त कोषको आपत्कालीन बैठक बसेर पहिलोपटक नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनु भयो । कोष स्थापना भएयता पहिलोपटक प्रदान गरिएको अनुदान नेपालले प्राप्त गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई नेपालको जलवायु कुटनीतिको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । यद्यपि, उक्त रकम पुनर्निर्माणको समग्र आवश्यकताको तुलनामा निकै कम भए पनि जलवायु न्यायको सवालमा नेपालको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न यसले सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ । वाग्लेले विपद् आइसकेपछि मात्रै स्रोत खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारी र जोखिम व्यवस्थापनमा पनि सरकारले ध्यान दिएको बताउनु भयो । यसैक्रममा नेपाल दक्षिण एशियामै पहिलोपटक क्याटास्ट्रोफिक इन्स्योरेन्स अर्थात विनाशकारी विपद् बीमा प्रणालीमा सहभागी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, ‘सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक करिव ४–५ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । यसका लागि भारत, चीन, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग विशेष संवाद तथा सहकार्य भइरहेको छ । यी चार स्रोतबाट आवश्यक वित्तको करिव ८० प्रतिशत जुटाउन सकिने अपेक्षा छ । अनुदान घट्दै गएको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पनि विवेकपूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्ने सरकारको नीति छ । विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकबाट आवश्यकताअनुसार आकस्मिक वित्तीय सहयोग जुटाउने आश्वासनसमेत प्राप्त भएको छ ।  जलवायु वित्तअन्तर्गत नेपालले ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’ बाट २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गर्ने उपलब्धि हासिल गरेको छ। साथै, नेपालले दक्षिण एशियामै पहिलोपटक क्याटास्ट्रोफ इन्स्योरेन्समा सहभागिता जनाएको छ ।’

उक्त बीमा प्रणालीमा थोरै प्रिमियम तिरेर ठूलो भूकम्प वा अन्य विनाशकारी विपद् आएमा ठूलो रकम भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यसले भविष्यमा विपद् व्यवस्थापनका लागि तत्काल स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ । नेपालमा ठूलो भूकम्पको जोखिम कायमै रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विपद्पूर्व तयारी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संस्थागत सुदृढीकरण र जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी दिनमा जलवायु अनुकूलन कोष, हरित जलवायु कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रबाट पनि नेपालको हितअनुसार स्रोत परिचालन गर्न निरन्तर पहल गरिने जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विपद्को पहिलो प्रतिकार्यमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने नयाँ स्रोत थप्नुभन्दा विनियोजित बजेटबाटै रकम पुनः विनियोजन गरेर पुनर्निर्माणका काम अघि बढाइने उहाँले बताउनु भयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत समावेश गरेर बजेटको आकार बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । विगतको उदाहरण दिँदै उहाँले २०७२ सालको भूकम्प आएको वर्ष नेपालको बजेट ५१८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसपछिको वर्ष ६१९ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको स्मरण गर्नुभयो । भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा पनि आवश्यकताअनुसार यस्तै वित्तीय व्यवस्था गर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो । विपद्पछि सरकारले छोटो समयमा बेलीब्रिज निर्माण, विद्युत सेवा पुनःस्थापना र टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा ल्याउन गरेको प्रयास सकारात्मक भए पनि सबै प्रभावित क्षेत्रमा समान रूपमा सेवा पुग्न नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, ‘सरकारको प्राथमिकता विपद्पछि मात्र स्रोत खोज्ने नभई विपद्अघि नै तयारी र जोखिम न्युनिकरण गर्ने हो । आगामी तीनदेखि पाँच वर्षलाई पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि बढाइनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यकताअनुसार बजेट पुनः विनियोजन गरिनेछ भने आगामी वर्षदेखि थप स्रोत बजेटमा समावेश गरिनेछ । स्थानीय तहलाई पहिलो जवाफदेही निकाय मानेर प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ । सरकारले उद्धार, सडक, पुल, विद्युत तथा सञ्चार सेवा पुनःस्थापनामा उल्लेखनीय प्रयास गरेको छ। यद्यपि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । त्यसैले यस समितिले वर्तमान विपद्बाट प्राप्त अनुभवका आधारमा भविष्यका विपद् व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र नीतिगत सुझाव दिने अपेक्षा गरेको छु । सरकारको प्रतिवद्धता स्पष्ट छःपुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुन दिने छैनौँ। उपलब्ध स्रोतको न्यायोचित र प्रभावकारी उपयोग गर्दै सबै प्रभावित क्षेत्रको पुनस्र्थापना गर्नेछौँ ।’

वाग्लेले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको समस्या र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन संसदीय विशेष समितिलाई पनि आग्रह गर्नुभयो । समितिले अहिलेको विपद्बाट प्राप्त अनुभवका आधारमा भविष्यमा यस्ता विपद् आउँदा कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट कार्यविधि तथा कार्ययोजना तयार पार्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।