यथाशिघ्र संसद बैठक आह्वान गर्न प्रतिपक्षी दलहरूको माग

काठमाडाैं । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारसँग यथाशिघ्र संसद बैठक आह्वान गर्न माग गरेका छन् ।

सोमवार नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा सिंहदरबारमा बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको यस्तो माग गर्ने निर्णय गरेको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले बताउनुभयो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले न्यायालयमा विचौलियाको प्रभाव, प्रहरीसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएर आएका प्रसङ्गलगायत विषयमा संसदमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको भन्दै यथाशिघ्र संसद आह्वान गर्न माग गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग विचौलियाको साँठगाँठ लगायतका विषयहरु गम्भीर रहेको भन्दै यी विषयहरुमा सतही चर्चा गर्नुभन्दा संसदबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अध्यादेशमार्फत नै सत्ता सञ्चालन गर्न खोज्दा संसदको औचित्य र गरिमामाथि प्रश्न उठ्न थालेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो ।

रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित नागरिकले राहत तथा घरभाडासमेत नपाएको गुनासो आएकाले यी विषयमा संसदमा छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेता आङ्देम्बेले सुनसरी र कप्तानगञ्जका घटनाबारे गठित समितिको अवस्था तथा प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्न समेत माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘बैठकमा खासगरी अहिले जुन ढङ्गबाट न्यायलय समेत जोडेर
विचौलियासँग सम्बन्धित कुराहरू आएको यसबारे गम्भीर रुपमा छलफल भएको छ । अर्को प्रहरीको स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएर विषयहरु आएका छन् यी सबै कुरामा व्यापक रुपमा छलफल भएको छ । यी सबै विषयमा सतहमा बढी चर्चा परिचर्चा हुनुभन्दा पनि यसलाई संस्थागत रूपमा संसदबाटै यसको समाधान र निदान खोज्नुपर्छ ।

हामीले त्यसको लागि तुरुन्त संसदको बैठक आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेका छौँ । अहिले संसद किन पनि अपरिहार्य भइसक्यो भन्दाखेरि सबै कुराहरू अध्यादेशबाट नै इन्टरटेन गर्न थालेको देखियो । हरेक कुरा अध्यादेशबाट मात्र अघि बढाउने हो भने संसदको अपरिहार्यता र गरिमामाथि समेत प्रश्नहरु उठ्न सक्छन् ।

त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो संसद बैठक बोलाएर सबै कुराको टुंगो संसदबाट नै निकाल्नुपर्छ । अर्को, सुनसरी, कप्तानगञ्ज लगायतका जिल्लामा घटेका घटनामा बनाएका समितिहरुको प्रतिवेदन र विषय समेत अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन ।
रसुवा भोटेकोशी बाढीले सिर्जना गरेको जुन खालको कहालीलाग्दो परिस्थिति छ त्यहाँबाट विस्थापित भएको पीडितहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने राहतहरू अहिले पनि नपाएको, घरबाहालहरू नपाएको गुनासो समेत आइरहेका छन् । यी विषयहरुमा कथप छलफल आवश्यक छ ।’ उहाँले बैठकले सरकार एकलौटी ढंगले चल्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको पनि बताउनुभयो ।