न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि संसदीय प्रक्रिया अनिवार्यः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्याय क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला विवादहरूको निरुपणका लागि संसदीय प्रक्रिया नै एकमात्र संवैधानिक विकल्प भएको ठहर गरेको छ ।

शनिवार पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय चःमतीमा बसेको सचिवालय बैठकले न्यायपालिकाको समग्र पुनर्संरचनाका लागि संसदको भूमिका अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलकाअनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएका न्यायिक विवादका विषयहरू केवल अदालत वा न्याय परिषद्बाट मात्र टुंगिन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

महाअभियोगको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता खरेलले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि मात्र त्यसको परिणाम तय हुने स्पष्ट पार्नुभयो । यसैगरी, हालै पत्रकारहरूमाथि भएको धरपकड र पक्राउको घटनालाई रास्वपाले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनुभयो ।

प्रवक्ता खरेलले सरकारमा सहभागी भएपनि रास्वपा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको पक्षमा दृढ रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक बाटो संसद् नै हो। हामीले संसदीय दललाई यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छौँ । पहिला प्रक्रियामा जानु आवश्यक छ, त्यसपछि संसदीय परिणामले नै थप निर्णय लिनेछ । पत्रकार पक्राउको विषय बाहिर आउनासाथ हामीले सामाजिक सञ्जाल र लेटरहेडमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । यो घटना गलत थियो र यस्तो दोहोरिनु हुँदैन । यो सरकारी निकायबाट भएको घटना हो, त्यसैले सचिवालय बैठकले यसको गहिरो अध्ययन र छानबिन गरी दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पत्रकारहरू रिहा भइसकेको सन्दर्भ कोट्याउँदै उहाँले यस प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारलाई पार्टीका तर्फबाट कडा निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।