काठमाडाैं । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् अध्ययनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिले विपद् प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि अल्पकालीन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली, पीडितहरूको बैंक खातामा प्रत्यक्ष भुक्तानी र बेपत्ता परिवारका लागि कानूनी जटिलता फुकाउन अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष समितिले विपद् व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन चारवटा मुख्य स्तम्भहरूमा आधारित सुझावहरू तयार पारेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा तहगत समन्वय र एकीकृत राहत वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा समन्वय अधिकारीहरू सक्रिय बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । हाल देखिएका राहत वितरणका दोहोरोपन हटाउन पीडितको वास्तविक विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग जोडेर एकीकृत डाटाबेस तयार पार्न समितिले जोड दिएको छ ।

पारदर्शिताका लागि राहत रकम पीडितको बैंक खातामा प्रत्यक्ष पठाउने व्यवस्था मिलाउन र स्थानीय स्तरमै द्रुत गुनासो सुनुवाई संयन्त्र स्थापना गर्न समितिले सुझाएको छ । बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजीका लागि भइरहेको प्रयासलाई तिब्रता दिँदै शव पहिचानका लागि डीएनए परीक्षणलाई द्रुत बनाउन आग्रह गरिएको छ । साथै, विद्यमान कानुनमा बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्न वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत तत्काल सम्बोधन गरी कानुनी प्रक्रिया छोटो बनाउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विपद्ले नष्ट गरेका नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू निःशुल्क पुनःप्राप्तिका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ अपनाउन समितिले सुझाव दिएको छ ।

आश्रयस्थलमा रहेका नागरिकहरूको तथ्याङ्क प्रमाणीकरण र उनीहरूको सीपअनुसारको स्थायी पुनःस्थापनाका लागि ठोस कार्ययोजना आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ । विशेषगरी चिसो मौसम र चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै आश्रयस्थलमा न्यानो कपडा, स्वास्थ्य र पोषणयुक्त खाद्यान्नको प्रबन्ध मिलाउन समितिले जोड दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा समितिले सडक विभाग र नेपाली सेनाको तत्परताको प्रशंसा गर्दै सडक र पुलको पुनर्निर्माणलाई ‘युद्धस्तर’मा लैजानुपर्ने जनाएको छ । गल्छी–स्याफ्रुबेँसी र पृथ्वी राजमार्गका जोखिमपूर्ण खण्डहरूको भूगर्भविद् र इन्जिनियरहरूद्वारा प्राविधिक परीक्षण गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बाढीले भत्काएका पक्की पुलहरूको स्थानमा बेली ब्रिज वा झोलुङ्गे पुल तत्काल जडान गरी सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।