काठमाडौं ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले कानून अभावका कारण रसुवा भोटेकोशी बाढीमा वेपत्ताका परिवारलाई राहत वितरण गर्न समस्या भएको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले बाढीले सम्पर्कविहीन भएकाहरुका परिवारलाई राहत वितरणमा समस्या देखिएको बताउनुभएको हो ।

रसुवा बाढीपछि करिब ५ हजार जना अझै बेपत्ता रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको भन्दै उहाँले स्थानीय तह, वडा कार्यालय र वडा अध्यक्षबाट प्राप्त विवरणहरू प्रमाणीकरण भइरहेकाले अन्तिम तथ्यांक आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

हालको कानूनी व्यवस्था अनुसार राहत तथा मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भइरहेको उहाँको भनाई छ । राष्ट्रिय विपद् न्युनिकरण प्राधिकरण प्रवक्ता शान्ति महतले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको भन्दै उहाँले नदी तटीय क्षेत्रमा वस्ती बनाउने अनुमति दिन नहुने बताउनुभयो ।