काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक निकायमा हुने खरिद प्रक्रिया र उजुरीउपरको छानबिन तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

बैठकमा सुरक्षा निकायको खरिद प्रक्रियामा परेको उजुरीका सम्बन्धमा धारणा राख्दै पुनले लेखा समितिले आर्थिक र वित्तीय अनुशासनको पाटोलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । सांसद पुनले समितिमा उजुरी पर्दैमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई अपराधीको रूपमा हेर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई छलफलका लागि बोलाउनु समितिको नियमित प्रक्रिया भएको स्पष्ट पार्दै उहाँले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो । 
पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अत्यधिक उजुरी र छानबिनका कारण सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू आवश्यक सामग्री खरिद गर्न हच्किएको प्रति पुनले चासो व्यक्त गर्नुभयो । उजुरीका स्रोतहरूबारे विश्लेषण गर्दै पुनले यसका पछाडि तीनवटा कारण हुन सक्ने औँल्याउनु भयो । उहाँकाअनुसार प्रतिस्पर्धामा पराजित ठेकेदार वा सप्लायरको प्रतिशोध, संस्थाभित्रकै प्रतिष्पर्धी कर्मचारीको महत्त्वाकाङ्क्क्षा, वा विकृति रोक्न चाहने सचेत नागरिकको सक्रियताका कारण उजुरीहरू आउने गरेका छन् । समितिले यी सबै पक्षलाई मध्यनजर गर्दै निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यका विभिन्न निकायका आ–आफ्नै कार्यक्षेत्र छन् । तहरा वा चुहावटजस्ता प्रशासनिक विषय राज्य व्यवस्था समितिले हेर्छ, तर आर्थिक अनियमितता वा वित्तीय अपचलनका विषयमा केन्द्रित हुनु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो । उजुरी परिसकेपछि सम्बन्धित पक्षको धारणा बुझ्नु र चित्त नबुझे थप कागजात मगाएर अध्ययन गर्नु समितिको नियम नै हो, यसमा कसैले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । भविष्यमा आइपर्ने कानुनी झमेला र अख्तियारको डरले गर्दा दङ्गा नियन्त्रणका लागि आवश्यक न्युनतम सामग्री, अश्रुग्यास र लाठीसमेत खरिद गर्न डराएको अवस्था सुनिन्छ । यसले गर्दा सुरक्षा निकायको कार्यक्षमतामा असर पर्नु हुँदैन ।’

सांसद पुनले लेखा समितिले तत्कालै कुनै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा सम्बन्धित निकायबाट थप कागजात मगाएर विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने र आवश्यक परे उपसमिति गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले इमानदार कर्मचारी र पदाधिकारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र खराब आचरण भएकाहरूलाई मात्र दण्डित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।