काठमाडाैं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा संगठनको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

बुधवार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै महानिरीक्षक पौडेलले निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका जनशक्तिको पोशाक खर्च सिधै उनीहरूको बैंक खातामा पठाइएकाले यसमा अनियमितताको कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भयो ।

महानिरीक्षक पौडेलकाअनुसार आगामी २०८२ फाल्गुन २१ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि सशस्त्र प्रहरीले ३६ हजार ९ सय नियमित जनशक्तिका अतिरिक्त १५ हजार निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) छनोट गर्ने म्यान्डेट प्राप्त गरेको थियो । छोटो समयमा भर्ना, तालिम र परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पोशाक खरिदको झन्झटिलो प्रक्रियामा नगई रकम सिधै सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा निकासा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उहाँले सशस्त्र प्रहरी बलले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को पूर्ण पालना गरेको दाबी गर्नुभयो । महानिरीक्षक पौडेलले अहिलेसम्म खरिद प्रक्रियाका विरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय वा सशस्त्र प्रहरी बलमा कुनै पनि लिखित वा मौखिक उजुरी नपरेको समेत समितिलाई जानकारी गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा संगठनको कुनै पनि खरिद प्रक्रिया वा संलग्नता छैन । नेपाल प्रहरीकै ढाँचामा बजेट निकासा भएको र सोही बमोजिम रकम सिधै वितरण गरिएको छ । त्यसैले यसमा कुनै पनि किसिमको अनियमितता भएको छैन । हामी पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता जस्ता सार्वजनिक खरिदका आधारभूत सिद्धान्तलाई मनन गर्दै अगाडि बढेका छौँ ।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि आवश्यक पोशाक, मेसिनरी औजार र भवन निर्माण लगायतका शिर्षकमा बजेट प्राप्त भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले ती कार्यहरूमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएर छनोट हुन नसकेका पक्षहरूले उजुरी हाल्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्ता उजुरीहरूमाथि छानबिन गर्दा अहिलेसम्मका प्रक्रियाहरू विधिसम्मत नै पाइएको बताउनु भयो । महानिरीक्षक पौडेलले आगामी दिनमा पनि प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहेर विवादरहित ढंगले खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेमा संसदीय समितिलाई आश्वस्त पार्नुभयो ।