काठमाडौं । नेपाल स्काउटका निर्वाचित राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सोमबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले साउन ५ गते गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा निर्वाचित रवि खनालसहित पाँच जनाले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सुनुवाइको मौका नदिई पदमुक्त गरिएको देखिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।