काठमाडौं । नेपाल स्काउटका निर्वाचित राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय परिषद् तथा कार्यकारी समितिहरू विघटन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको
काठमाडाैं । नेपाल स्काउट शुद्धिकरण अभियान समितिले नेपाल स्काउटको निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै कार्यलय परिसरमा धर्ना दिएको छ। समितिले शनिबार कार्यलयमा धर्ना दिएको हो । स्काउटको निर्देशक नियुक्तिको
‘स्काउट विनास्वार्थ निष्पक्ष भावनाका साथ काम गरिरहेको संस्था हो’, शाक्यले भन्नुभयो, ‘संरक्षकको नाताले मुख्यमन्त्री कार्यालय एवम् प्रदेश सरकारबाट सकिने सहयोग गर्न सधैं प्रतिवद्ध छु ।’