काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले निर्वाचन आयोगले पार्टीसम्बन्धी गरेको निर्णय कानूनसम्मत नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट कांग्रेसले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेस सिन्धु–काठमाडौंले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिटौलाले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर भई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति पुनः सक्रिय हुने दाबी गर्नुभएको हो ।

उहाँले निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संविधान र कानूनको सर्वोच्चता कायम रहेको अवस्थामा आफूहरूले न्याय पाउने बताउनुभयो । आयोगका तीन पदाधिकारीमध्ये दुई जनाले बहुमतका आधारमा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको उहाँको जिकिर थियो ।

“नेपालमा संविधान छ, कानून छ, कानूनी प्रक्रियाको मर्यादा छ भने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुन्छ । बदर भएपछि १४औँ महाधिवेशनको कार्यसमिति, शेरबहादुरजीले सभापतित्व गरेको कार्यसमिति पुनः सक्रिय हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सिटौलाले आयोगको निर्णय प्रक्रियालाई मालपोत कार्यालयको उदाहरणसँग तुलना गर्नुभयो । उहाँले विवादित विषयमा पर्याप्त सुनुवाइ र सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“तीन जनामध्ये दुई जनाले बहुमतबाट यो निर्णय गर्नुभएको हो । एक जनाले निर्णय गलत हुन्छ भनेर राय दिनुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “विवादित विषयमा लामो सुनुवाइ हुन्छ, सम्बन्धित पक्षलाई बोलाइन्छ । तर यहाँ त मालपोत कार्यालयमा कुनै व्यक्ति दल–बलसहित पुगेर आफ्नो नाममा धनीपुर्जा मागेपछि कार्यालयले पहिलेको दर्ता खारेज गरेर उसकै नाममा धनीपुर्जा दिएजस्तो भयो ।”

नेपालमा विगतमा कांग्रेससहित अन्य राजनीतिक दलमा समेत विभिन्न विवाद उत्पन्न भएको स्मरण गर्दै उहाँले त्यस्ता विषयमा संवैधानिक र कानूनी प्रक्रियाको पालना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले तथ्य र कानूनका आधारमा फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सिटौलाले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतबाट कांग्रेसले न्याय पाउनेमा आफू पूर्ण रूपमा आशावादी रहेको बताउनुभयो ।