काठमाडाैं ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गणेश बहादुर विश्वकर्माले दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न माग गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेकपा सांसद विश्वकर्माले संविधानको धारा २४ र ४० को मर्म र भावना सम्बोधन हुने गरी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न, दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न र दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेका हुन्।

‘यसलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता राखिएको गौरवको योजनाको रुपमा बजेट सहित कार्यान्वयन गर्न सम्माननीय सभामुख ज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने।

सांसद विश्वकर्माले अघिल्ला सरकारका पालमा दलितका समस्या समाधान गर्न भएका प्रयत्नहरुको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत गरे।

०४६ पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा दलित छात्रवृत्ति कार्यक्रम, मनमोहन अधिकारीका पालामा स्थानीय निकायमा दलित सहभागिताको घोषणा, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ८ बुँदे घोषणा सहित राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना, २०६३ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भगत सर्वजित विश्वकर्माको नाममा हुलाक टिकट सहित सर्वजित उद्यमशीलता कार्यक्रम, माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा जनता आवास कार्यक्रम, अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम, सेना, पुलिस र कर्मचारीमा दलित आरक्षणको व्यवस्था, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा जातीय छुवाछूत भेदभाव कसुर र सजाय ऐन २०६८ जारी भएको स्मरण गरे।

‘बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा दलित हक अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रको गठन, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा सबै क्षेत्रमा समावेशीकरण सहित दलित विकास प्राधिकरण गठनको घोषणा र बालेन्द्र शाह ज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति ज्यूको दलितप्रतिको क्षमायाचना महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने।

यति हुँदाहुँदै पनि दलित समस्याको समाधान हुन नसकेको सत्य रहेको उनले बताए।

नेपालको जनसंख्याको एक चौथाइ रहेको दलितहरुको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको बहुआयामिक गरिबी, संरचनागत बहिष्करण तथा भूमिहीनताको एकसाथ सम्बोधन हुने गरी विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने उनले बताए।

साथै दास प्रथाको अवशेषका रुपमा रहेको कमैया मुक्ति घोषणा २०५७ साल साउन २ गते, कमलरी मुक्तिको घोषणा २०७० जेठ १० गते, हलिया मुक्तिको घोषणा २०६५ भाद्र २१ गते र हरुवा-चरुवा मुक्तिको घोषणा २०७९ साउन २ गते गरिएको भए तापनि पुनर्स्थापनाको कार्य पुरा भएको नभएको उनले बताए।

Ncell
संसदले बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी महासन्धि पारित गरिसकेको सन्दर्भमा यसलाई विशिष्ट समस्याका रुपमा लिँदै आगामी सन् २०३० भित्रै पुनर्स्थापनाको कार्य सम्पन्न गरी बँधुवा श्रममुक्त मुलुकको पहिचान निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग छ।

‘साथै दलित, भूमिहीन, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्न अधिकारवालाहरुको स्वामित्व हुने गरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ ठोस योजना सहित अघि बढ्न माग गर्दछु। साथै लघुवित्त पीडितहरुको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनसँग वार्ता गरेर समस्याको हल गर्न अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने।

सांसद विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन ६८ दिनदेखि ध्यानाकर्षण गराइएको भए पनि सुनुवाइ नभएको बताए।

यसलाई उनले प्रधानमन्त्रीको संसदीय मर्यादाविपरीतको व्यवहार भनेका छन्। सँगै सत्तापक्षकै सांसदले संसदमा गौरवका साथ प्रधानमन्त्रीको ‘राष्ट्रघाती’ अभिव्यक्तिको प्रतिरक्षा गर्दा गम्भीर र लज्जित बनाएको उनले बताए।

‘सुस्ता र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सीमा समस्या एउटै डालोमा हालेर बुझ्ने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यसैले यी मागहरू पूरा गर्न गराउन संसदमा रहेका सबै दलका प्रमुख नेताहरूका बीचमा छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्न उच्चस्तरको पहल कदमीका लागि अनुरोध छ,’ उनले भने।