काठमाडौँ । सरकारले झण्डै पाँच दशक पुरानो सडक ऐनलाई विस्थापित गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ सडक विधेयक ल्याएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्ने लक्ष्यसहित तयार पारिएको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको हो।

प्रस्तावित विधेयकमा सडक वर्गीकरण, सडक सीमाको संरक्षण, दण्ड–सजाय तथा निर्माण र मर्मतका नयाँ मापदण्ड समेटिएका छन्। सडक आसपासका जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसँगै सडक निर्माण, मर्मत र विस्तारको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।