काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा रिक्त रहेका निर्देशकहरूको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा र समग्र शैक्षिक सत्र नै प्रभावित भएको बताउनुभएको हो ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार साउनको पहिलो हप्ताभित्रै एमबिबिएससहित चिकित्सा शिक्षाका १७ वटा शैक्षिक कार्यक्रमका लागि आवेदन आह्वान गरिसक्नुपर्ने थियो । तर सरकारले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरेपछि हालसम्म नयाँ निर्देशकहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

निर्देशक नहुँदा कलेजहरूको कोटा निर्धारण र प्रवेश परीक्षा सञ्चालनजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू ठप्प भएको सांसद मल्लले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुनुलाई सरकारले ठुलो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरे पनि अर्कोतर्फ चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा धकेलिँदै जानु दुःखद् भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

मल्लले भन्नुभयो, ‘विगत एक महिनादेखि करिव ६० हजार विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाको तयारी गरेर बसेका छन्, तर आवेदनसम्बन्धी सूचनासमेत आउन सकेको छैन। यसले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैलाई गम्भीर अन्योलमा पारेको छ ।’ सांसद मल्लले सरकारको कार्यशैलीप्रति समेत प्रश्न उठाउनु भयो ।

राहदानी (पासपोर्ट) लिन नागरिकहरूले लामो लाइन बस्नुपरेको, सरकारी सेवा प्रवाह सुस्त रहेको, बजारमा ग्यास र मलको अभाव कायमै रहेको तथा बढ्दो महँगीले जनता सास्ती भोग्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ ।