काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले समितिमा परेका उजुरीहरूको अध्ययन तथा छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुलाई उजुरी वितरण गरी अध्ययन तथा छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । समितिमा परेका १७ वटा उजुरीमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा सांसदहरुले समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयका उजुरीहरुको सन्दर्भमा समिति गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरुले आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरुलाई समितिले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विपिनकुमार आचार्यले लेखा समितिसँगै अन्य न्यायिक निकायहरुमा समेत उजुरी वर्षौंसम्म टुंगोमा नपुग्ने अवस्था रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले समितिमा आउने उजुरीलाई छुट्टाछुट्टै घटनाका रूपमा मात्र नभई समग्र प्रवृत्तिका रूपमा विश्लेषण गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महिला आयोगकी अध्यक्षमाथि विगत १३ वर्षदेखि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको भएपनि अहिलेसम्म टुंगोमा नपुगेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद आचार्यले उजुरीमाथिको कारबाही प्रक्रियामा ढिलाई हुँदा उजुरीकर्ताले आरोपित व्यक्तिमा समेत अन्योलको वातावरण बन्ने गरेको तर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले समितिमा आएको उजुरीहरुलाई एउटा उजुरीभन्दा पनि समग्रमा कस्तो खालको उजुरी आएको छ भन्ने कोणबाट बसह गर्नुपर्छ होला । यो हामीले उजुरी आएको छ यस्तो गफ गरेजस्तो गरौँ गर्ने कुरा भएन । समितिमा आएका प्रत्येक उजुरीहरुलाई हामीले सेन्सेटिभ केस बनाएर यस्ता कुराहरु भविष्य दोहोरिन नदिनको लागि के के कुरा गर्ने हो त ? भन्ने कोणबाट कुरा गरौँ ।

१३ वर्ष अगाडि एउटा केस भएर त्यसपछि उक्त व्यक्तिले महिला आयोग जस्तो संवैधानिक आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेर रिटायर्ड हुने बेलासम्म पनि हामी केस हेर्दैनौँ भने हामी कसरी काम गर्दैछौँ ? यदि महिला आयोगको अध्यक्षले कमजोरी गर्नुभएको छैन भने उहाँले हालसम्म पनि भ्रष्टाचारको आरोप त बोकिरहनुभएको छ नि । यो त उहाँमाथि पनि अन्याय भएको हो नि । यस्ता केसहरु भविष्यमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामीले भविष्यमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

नेकपा (एमाले) का सांसद गणेश सिंह ठगुन्ना आर्थिक अनियमिमता भएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सार्वजनिक लेखा समिति जनताको सर्वोच्च थलो भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको कुनैपनि निकायमा हुने भ्रष्टाचार वा अनियमितताको विषयमा चासो राख्नु समितिको जिम्मेवारीभित्र पर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक लेखा समिति जनताको सर्वोच्च संस्था हो । यसले जुनसुकै निमायमा भएपनि राज्यको सम्पतीको दुरुपयोग हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ ।

कुनैपनि निकायमा आर्थिक अनियमितता भएको छ भने यो समितिले हेर्न मिल्छ, हेर्नुपर्छ । प्राप्त उजुरीलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने कुरामा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । तर स्थलगत अध्ययन, संस्थागत निर्णयहरु, अन्य आयोगहरुले के गरिरहेका छन् भन्नेबारेमा अध्ययन गरेर ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले सरकार तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको नाममा भइरहेका बदमासीबारे समितिको ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र हेरेर वा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएर मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितता निर्मुल पार्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एनजीओ आईएनजीओका नाममा भएका बदमासी, यी आयोगका नाममा भएका बदमासी, यी संघ संस्थाका नाममा भएका बद्मासीको विषयमा तत्काल मन्त्रालय र सम्बन्धीत निकायले ध्यान देओस् ।

यदि मैले मन्त्रालयको अगाडि नेल लगाएर उभिने हो भने त तयार छु फेरी । यसरी गरिव र दलितको नाममा आएको पैसामा कतै भ्रष्टाचार हुन्छ भने यो कुरा सह्य ह्ँदैन । यहाँ समितिका कर्मचारी साथिहरुलाई पनि उजुरीउपर परिणाम आउनेगरी काम गर्नुपर्यो ।’ सार्वजनिक लेखा समितिमा १७ वटा उजुरी परेका छन् ।

ती उजुरीहरुको प्रकृतिको आधारमा उपसमिति गठन गरी अध्ययन तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने समितिको तयारी छ । समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले समितिमा आएकामध्ये कतिपय उजुरीहरु अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत परेको उल्लेख गर्दै सबै कागजातको अध्ययन गरेर मात्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।