काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुनसरी र सिरहा लगायतका जिल्लाहरूमा उत्पन्न पछिल्लो संवेदनशील अवस्थालाई समाधान गर्न योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेकाे दावी गर्नुभएकाे छ।

उहाँले नागरिकको जिउधनको पूर्ण सुरक्षा गर्न र सामाजिक सद्भाव सुदृढ बनाउन सरकार निरन्तर लागिपरेको समेत स्पष्ट पार्नुभएको भएकाे हाे । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण अंगहरू उच्च शतर्कताका साथ परिचालित भइसकेकाले नागरिकलाई विचलित नहुन र संयमता अपनाउन आग्रह गर्नुभएकाे हाे । प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको प्राथमिक ध्यान प्रभावित नागरिकसम्म पुग्नका लागि उनीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुमा रहेको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री शाहले शान्ति–सुरक्षालाई चुस्त–दुरुस्त राख्न र परिस्थितिलाई थप बिग्रन नदिन सरकारले बहुपक्षीय रणनीति अपनाएको बताउनुभएकाे छ। छलफलका क्रममा उहाँले सबै सांसदहरूलाई आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा आत्मविश्वासका साथ पुगेर नागरिक र राज्यबीच सद्भावको बलियो पुल बन्न आह्वान गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले अप्ठ्यारो र आपत्कालीन परिस्थितिमा जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरूको दुःख–सुखमा उभिनु नै सांदहरुको वास्तविक दायित्व भएको स्मरण गराउनुभएकाे छ।

प्रधानमन्त्री शाहको अनुरोधलाई सांसदहरूले पनि सकरात्मक रूपमा लिदै आफूहरू तत्कालै आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा खटिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनीहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनले देशैभर र विशेष गरी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकमा सकारात्मक सन्देश, विश्वास र भरोसा जगाएको समेत उल्लेख गरेका छन्। स्थानीय स्तरमा दीर्घकालीन शान्ति तथा भातृत्व कायम राख्नका लागि दुवै पक्षका धार्मिक गुरुहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग सघन संवादको श्रृंखलालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका थिए ।

साथै, तनावग्रस्त तथा आसपासका क्षेत्रहरूमा धार्मिक तथा सामाजिक सौहार्द कायम राख्ने गरी निरन्तर सकारात्मक तथा ऐक्यबद्धताको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सञ्जालका भ्रम र अफवाहबाट युवा वर्गलाई जोगाउन स्थानीय स्तरमा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।