काठमाडाैं । द्वन्द्वपीडितहरूले विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितमैत्री प्रक्रियाबाट सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन माग गर्दै प्रर्दशन गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडितहरूले बिहीवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन् । आम द्वन्द्वपीडित समुदायले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना गठन गरिने आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने भएकोले पीडितहरुलाई अनिवार्य सहभागी गराउन माग गरेका छन् ।

उनीहरूले आयोग गठन गर्न अगाडी पीडितसँग परामर्श गर्न, योग्य तथा निष्पक्ष आयुक्त नियुक्त गर्न र वर्षौंदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले संक्रमणकालीन न्यायलाई २० वर्षसम्म अल्झाइँदा मुलुक दण्डहीनताको चक्रमा फसेको बताउनु भयो ।

उहाँले द्वन्द्वपीडितको आवाज राज्यले नसुनेको आरोप लगाउँदै संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले समेत पीडितसँग संवाद नगरेको गुनासो गर्नुभयो । सरकार विभिन्न समूहसँग छलफलमा व्यस्त भएपनि द्वन्द्वपीडितसँग संवाद गर्न इच्छुक नदेखिएको उहाँको आरोप छ । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अब थप लम्ब्याउन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले कुनैपनि बहानामा प्रक्रिया ढिलो गर्ने वा अलमल्याउने काम स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । नयाँ पुस्ताका नागरिक अभियन्ताले समेत संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उठाउन थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब यसको समाधानको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सिंगो मुलुक अहिले पीडामा छ, माईतीघर मण्डला सुनसान होस्, सुशासनको जगमा बनेको यो सरकारले माईतीघर मण्डलालाई सुनसान ठाउँ बनाओस्, यहाँ कोही पनि पीडितहरु न्याय माग्न आउन नपरोस्, भन्ने हामी सबैको चाहना थियो । तर त्यसो भएन, द्वन्द्वपीडितहरुको आवाज राज्य नसुन्ने, सरकार नभेट्ने । कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई भेटिरहेको छ तर द्वन्द्वपीडितलाई भेटेको छैन, सरकार विभिन्न समुहहरुलाई भेट्दैछ, सरकार भनेको बालेन्द्र साह मात्रै हो, अरुलाई भेटेर मतलब छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विभिन्न समूहलाई भेटिरहनुभएको छ । तर द्वन्द्वपीडितलाई भेट्ने उहाँको फुर्सद छैन । जबकी संक्रमणकालिन मुद्दालाई टुंगोमा नपु¥याएको कारणले यो मुलुक दण्डहिनतामा फसकेको छ, यसको प्रमुख कारण नै यो २० वर्षदेखि थाँती रहेको संक्रमणकालिन न्याय हो, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । नागरिक समाज पनि व्यापक पुस्तान्तरण भइसकेको छ, अबको सशक्त नागरिक समाज भनेको जेन–जी अभियान्ताहरु हुन्, अवको वास्तविक नागरिक समाज जेन–जीहरु नै हुन्, उहाँहरुले संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दालाई ग्रहण गरिसक्नुभएको छ । यो संक्रमणकालिन न्यायको समाधान गर्नुको कुनै विकल्प छैन । यसको समाधान हुनैपर्छ, यसमा दायाँबाया भन्न पाइँदैन । कुनैपनि वाहानामा यसलाई अल्मल्याउने, ढिलो गर्ने गर्न हुँदैन ।’

अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ सरकारले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग तत्काल गठन गरी पीडितको सहभागितामा आयुक्तहरु नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कानूनमन्त्रीलाई पटक–पटक पत्राचार गरी भेटघाट र परामर्शको आग्रह गरेपनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उहाँको गुनासो छ । नयाँ राजनीतिक नेतृत्वबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरेपनि उल्टो अध्यादेशमार्फत आयोगलाई खारेज गरिएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘२० औँ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय नपाएको अवस्था छ, हाम्रो नयाँ सरकारसँग द्वन्द्वपीडितसम्बन्धी आयोगलाई तत्काल गठन गरेर पीडितहरुको पनि सहभागीतमा आयुक्तहरु नियुक्त गरेर यो मुद्दालाई किनारा लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसमा हामी पीडितले गर्नसक्ने सबै सहयोग गर्न तयार छौँ । तर सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि पीडितहरुसँग सरकारले कुनै किसिमको अर्थपूर्ण परामर्श गरेको छैन । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, कानूनमन्त्रीलाई हामीले पटक पटक पत्राचार गरेका छौँ, हाम्रो कुरा राख्नको लागि, भेट्नको लागि तरपनि सरकारले चासो देखाएको छैन । नयाँ सरकारले सक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पु¥याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो, हिजो द्वन्द्वमा भएको पक्ष सरकारबाट बाहिर भएको र विल्कुल नयाँ शक्ति सत्तामा आएकोले पीडितलाई न्याय हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा थियो । तर त्यसो हुन सकेन, बरु अध्यादेशमार्फत बेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नै खारेज गरिदियो । सरकारले आयोगलाई पुर्णता दिएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्छ ।’

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीले शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षमा तीन वटा आयोग गठन भएपनि कुनैपनि आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । आयोगहरू असफल हुनुको प्रमुख कारण पीडितसँग परामर्श नगरी आयोग गठन गरिनु रहेको उहाँको भनाई छ । सरकारले पुनः आयोग गठनको तयारी गरिरहेको जानकारी आफूहरुले पाएपनि पीडितसँग कुनै औपचारिक संवाद नगरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रधानमन्त्री र कानूनमन्त्रीसँग भेट्न विभिन्न प्रयास तथा निवेदन दिँदा पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गर्नुभयो । पीडितको सहमति र सहभागिता बिना गठन हुने आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको समस्या समाधान गर्न नसक्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष भयो, २० वर्षमा तीन वटा आयोग बने तर तीन वटै आयोगले काम गर्न सकेन, आयोगले काम गर्न नसक्नुको कारण पीडितहरुसंग परामर्श नगरि आयोग गठन गर्नु हो । नयाँ सरकारले नयाँ आयोग गठन गर्दा पनि द्वन्द्वपीडितसंग संवाद नगर्ने प्रवृत्ति हामीले देखेका छौँ, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सरकारले गठन गर्न लागेको सुनेका छौँ, तर पीडितसंग कुनै परामर्श गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री, कानूनमन्त्रीलाई भेट्ने हामीले विभिन्न तरिका अपनायौँ तर सकेनौँ । हामीले मन्त्री भेट्न निवेदन पनि दिँयौँ, तरपनि उहाँहरुले कुनै चासो देखाउनुभएन । पीडितहरुको सहमति र सहभागी विना बनाएको आगोगले समस्या समाधान गर्दैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ ।’
द्वन्द्वपीडितहरूले आयोग गठन प्रक्रियालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितकेन्द्रित बनाउन सांकेतिक रुपमा प्रर्दशन गरिएको बताएका छन् । यदी माग पूरा नभएमा आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।