Logo ६ श्रावण २०८३, बुधबार | Wed Jul 22 2026


मन्त्रिपरिषद्का निर्णयः विशेष र श्रम अदालतमा अध्यक्ष नियुक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शुल्क छुटको घोषणा


0
Shares

काठमाडाैं । सरकारले विशेष अदालतको रिक्त अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै सरकारले श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका निर्णय सुनाउँदै सरकाकरा प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले गुठी संस्थानको रिक्त प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले पर्यटन क्षेत्रको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सरकारले विशेष सहुलियतको घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरिएको छ । साथै, ती विमानस्थलमा हुने ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा आन्दोलनरत पक्षसँग भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ । यससँगै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरूलाई आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गरिएको छ । साथै, गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको अध्यक्षतामा एक न्यायिक समिति गठन गरिएको छ ।

आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । प्रवक्ता पोखरेलकाअनुसार यो निर्णय औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएकाले अबदेखि कुनैपनि अस्पताल वा विद्यालयले यसअघि लिँदै आएको ३ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने छैनन् । सरकारले विगतमा मिटरब्याज पीडितसँग भएका सम्झौताहरूलाई समेत स्वामित्व ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको प्रवक्ता पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।