काठमाडाैं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुईतिहाइ नजिकको सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ ।

नयाँ राजनीतिक शक्ति, उच्च जनअपेक्षा र परिवर्तनको नारासहित बनेको सरकारका लागि पहिलो सय दिन भने त्यति सन्तोषजनक रहेन । ‘हनिमुन अवधि’का रूपमा सरकारलाई आलोचनाभन्दा काम गर्ने अवसर दिने अभ्यास भएपनि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो सय दिनमै गरेका निर्णय, कार्यशैली र आगामी रणनीतिका कारण अनेकौं प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ ।

जेन जी आन्दोलनपछि भएको मध्यावधि निर्वाचनले ल्याएको बहार र त्यसको आडमा बहुमत ल्याएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारमाथि गठनका बेला ठूलो जनअपेक्षा थियो । परम्परागत राजनीतिक दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका बीच वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आएको सरकारबाट नागरिकले तीव्र सुधारको अपेक्षा पनि गरेका थिए । तर पहिलो सय दिनको मूल्यांकन गर्दा सरकारले केही क्षेत्रमा सुरुवात गरेपनि समग्र उपलब्धि मिश्रित देखिएको छ ।

निर्णय गर्ने क्षमता देखिए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । आगामी दिनमा सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नै घोषणालाई व्यवहारमा उतार्नु, कानुनी रूपमा बलिया निर्णय गर्नु, सुशासनका प्रतिबद्धतालाई निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्नु तथा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम दिनु हुनेछ । सरकार गठन भएलगत्तै १०० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको थियो ।

अघिल्ला सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गर्दै आएको भएपनि रास्वपाको एकल सरकारले आफ्नै स्पष्ट कार्ययोजना अघि सारेको थियो । कार्यसूचीमा सुशासन, सार्वजनिक सेवा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुन निर्माण, आर्थिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर, सय दिनपछि फर्केर हेर्दा सरकारले आफ्नै कार्यसूचीका अधिकांश लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल गर्न सकेन ।

नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा प्रवाह, आर्थिक राहत, रोजगारी, बजार व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार परिणाम देखिन सकेको छैन । नागरिकल विगतमा सतहमा आएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोलेर सुशासनको अनुभूति दिलाउनुपर्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकार त्योअनुसार अघि बढ्न सकेन ।