काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादीले जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका लागि मौजुदा ऐन–कानूनमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकाे छ।

ललितपुरमा बिहीबार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वादीले यस्ताे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकाे हाे । समाजमा अझै पनि विभेद र हिंसाको अवशेष बाँकी रहेको उहाँकाे भनाइ छ । उहाँले प्रत्यक्ष विभेदको स्वरूप फेरिएर हाल अप्रत्यक्ष र डिजिटल माध्यममार्फत दलित समुदायमाथि हिंसा भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयाे ।

मन्त्री वादीले उपलब्ध संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक अध्ययन र समीक्षा गरिरहेको समेत जानकारी गराउनुभएकाे छ । सामाजिक न्यायलाई लोकतन्त्रको आधारभूत सवालका रूपमा व्याख्या गर्दै मन्त्री वादीले छुवाछुत अन्त्य नभएसम्म समाजलाई मानवीय र सभ्य बनाउन नसकिने उल्लेख गर्नुभयाे। उहाँले आफ्नो मन्त्रालयले दलित, अति सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका समुदायको उत्थान, सशक्तीकरण र विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभएकाे छ ।

मन्त्री वादीले दलित समुदायका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय निरन्तर लागिपरेको बताउनुभयाे। सरकारले जारी गरेको प्रशासनिक सुधारको कार्य योजनामा समेत दलित समुदायको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको विषय समावेश गरिएको जानकारी गराउनुभएकाे छ । मन्त्री वादीले विभेद अन्त्यका लागि राज्यका सबै निकायले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयाे ।

मन्त्री वादीले यस्तो सामाजिक अपराधको अन्त्य गर्नु सबै सचेत नागरिकको दायित्व भएको समेत उल्लेख गर्नुभयाे ।