काठमाडाैं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र आर्थिक र नीतिगत इतिहासमै ठूलो मानिएको ‘एनसेल–स्मार्ट सेटिङ घोटाला’ ले राजनीतिक, कानुनी र आर्थिक वृत्तमा व्यापक तरङ्ग पैदा गरेको छ ।

अदालतमा दायर मुद्दा, सार्वजनिक भएका बैंकिङ कागजात, विदेशी लगानीसम्बन्धी अभिलेख, सेयर संरचना र नियामकीय निर्णयहरूले यो प्रकरण सामान्य व्यावसायिक विवादभन्दा धेरै माथिको संगठित आर्थिक अपराध हुनसक्ने संकेत गरेका छन् ।

यस प्रकरणको केन्द्रमा व्यवसायी सतिशलाल आचार्य देखिएका छन् । सतिशलालले नेपाली नागरिकता त्यागेर सिंगापुरको नागरिकता लिएको र सिंगापुरस्थित ‘लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालि’ मा उनको ६० प्रतिशत अर्थात् ३० लाख सिंगापुर डलर बराबरको लगानी रहेको विवरणले सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठाएको छ ।

अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार उच्च राजनीतिक पहुँच र विदेशी नेटवर्कमार्फत ठूलो आर्थिक संरचना निर्माण गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । स्मार्ट टेलिकमले करिब ३ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी देखाएर लाइसेन्स प्राप्त गरेको देखिए पनि त्यसको वास्तविक नियन्त्रण राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएको हुनसक्ने दाबी छ ।

सचिनलाल श्रेष्ठ, भावना सिंह र सतिशलाल आचार्य प्रत्यक्ष रूपमा जोडिए पनि दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयसम्म प्रभाव प्रयोग गरी अनुमति लिइएको विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा छ । सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएका कागजातअनुसार ‘लाल साहु होल्डिङ्स’ को अधिकृत पुँजी ६ हजार अमेरिकी डलर र चुक्ता पुँजी मात्र १ हजार डलर थियो, तर बैंक विवरणमा उसले स्मार्ट टेलिकममा १ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ‘कोसबो इन्भेस्टमेन्ट’ को चुक्ता पुँजी १ हजार डलर भए पनि अडिट प्रतिवेदनमा ९६ लाख रुपैयाँ लगानी देखाइएको छ । यही आधारमा स्मार्ट टेलिकमले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्राप्त गरेको तथ्यले बैंकिङ प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको हो । विदेशी लगानी स्वीकृति, विदेशी मुद्रा भित्रिएको प्रमाण र नियामकीय अनुमति प्रक्रियामाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित छ । कानुनअनुसार, दूरसञ्चार कम्पनीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–बिक्रीमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक हुने भए पनि ‘लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर्स, सिंगापुर’बाट ‘लाल साहु होल्डिङ्स, सेसेल्स’ मा सेयर सारिँदा नियामक निकाय मौन बसेको आरोप छ । एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीचको सम्बन्ध लुकाउन भावना सिंह र सचिनलाल आचार्यको सेयर आफन्त सर्वेश जोशीको नाममा राखिएको दाबी गरिएको छ ।

तर, बैंक ऋणको ग्यारेन्टी भने सतिशलाल र सचिनलाल आचार्यकै रहेको विवरणले ‘डमी सेटअप’ को आशंका बलियो बनाएको छ । उता, एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणमा आजियाटाले कम्पनी आचार्य समूहलाई दिने सहमति गरेको चर्चा छ । सम्झौताअनुसार, सन् २०२९ सम्मको लाभांश आजियाटालाई जाने र थप ५ करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लाइसेन्स अवधि सकिन लागेको कम्पनीमा किन यति ठूलो लगानी गरियो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

स्मार्ट टेलिकममाथि मात्रै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क, अर्को ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तथा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बैंक ऋण बाँकी रहेको बताइएको छ । ब्याज जोड्दा कुल दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्ने अनुमान छ ।

एनसेलमा भावना सिंहको करिब २० प्रतिशत सेयर रहेको र ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मूल्यांकन हुँदा राज्यले करिब १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर पाउनुपर्ने भए पनि करिब २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र तिरिएको चर्चा छ । यसैबीच, सरकारी नियन्त्रणमा पुगेको स्मार्ट टेलिकमका उपकरण लिलाम गरेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण असुल गरेको छ । तर राज्यले उठाउनुपर्ने करिब ७ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानले दूरसञ्चार ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, विदेशी लगानी ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनलगायतका कानुन उल्लंघन भएको संकेत गरेको छ । यदि वास्तविक स्वामित्व लुकाइएको, कर छलिएको र नियामकीय प्रक्रिया दुरुपयोग भएको प्रमाणित भए यो प्रकरण नेपालकै सबैभन्दा ठूलो संगठित आर्थिक अपराधमध्ये एक बन्न सक्ने देखिएको छ ।