ऋषिकान्त पौडेल,काठमाडौं । युरोपेली संघ (इयु)ले नेपालको हवाई सुरक्षालाई कालो सूचीमा राखेको १३ वर्ष भईसकेको छ ।

जब जब नेपाल र इयूबिच उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुन्छन् तब मात्रै चर्चामा रहने यो विषयले नयाँ सरकारलाई पनि अछुतो राखेको छैन । प्रधानमन्त्रीसँग इयूका उच्च प्रतिनिधिको भेटमा कालो सूचीबाट हटाउन प्रस्ताव गरिनु सामान्य नै भईसकेको छ । तर पनि प्रतिबन्ध हट्ने कुनै छाँटकाँट नदेखिदा नेपालको अन्तराष्ट्रिय छवि माथि उठ्न सकेको छैन ।

सन् २०१० मा एकै वर्ष तीन वटा विमान दुर्घटना र सन् २०११र१२ मा एक एक विमान दुर्घटना भएपछि नेपालको हवाई क्षेत्रलाई इयूले सन् २०१३ डिसेम्बर ५ देखि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । जसका कारण पछिल्लो एक दशकदेखि नेपाली जहाज युरोप छिर्न पाएका छैनन् । यो बीचमा नेपालले प्रतिबन्ध हटाउन पटक पटक आग्रह गरेपनि इयूले विश्वसनिय आधार नभेटेको भन्दै नेपालमाथिको प्रतिबन्ध कायमै राखेको छ ।

खासगरी नेपाल वायु सेवा निगमलाई युरोप उडान गराउन नसक्नुमा थुप्रै संस्थागत कमजोरी इयूले दुई वर्षअघि गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा देखाएको थियो । जुन अहिलेपनि विद्यमान छ । जसमध्ये नेपाल वायु सेवा निगमको सङ्गठन संरचना, कार्यपद्धति, आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति एवं सेवा प्रवाहको गुणस्तरलाई मुख्य कमजोरीका रुपमा इयूले लिएको छ । त्यस्तै निगमको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (एसएमएस)को पालना, सम्परीक्षण सूचीको गुणस्तरीयता, उडान समयको निश्चितता, हवाई कागजात व्यवस्थापन तथा सुझाव कार्यान्वयन जस्ता पक्षमा गम्भीर कमजोरी रहेका इयूको ठम्याई छ ।

तर अघिल्लो वर्ष स्थलगत सम्परिक्षण गरेर एकतर्फि रुपमा प्रतिबन्ध लगाईनु नेपालमाथिको अन्याय भएको हवाई सम्बद्ध अधिकारीको बुझाई छ । एकादुई घरेलु दुर्घटनालाई आधार मानेर अन्तराष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाईनु जायज नभएको वरिष्ठ पाइलट विजय लामाको भनाई छ ।