काठमाडौं ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले मुलुकमा सहज अवस्था नरहेको बताउँदै सीमा भित्र बाँधिएर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ ।

आज सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले बजेट निर्माण चलिरहेको र सरकारका अगाडि विभिन्न अप्ठ्यारा सीमा रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको इन्धन तथा ऊर्जा संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत संस्थाले मूल्यवृद्धि बढ्ने र आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण गरिसकेको बताउँदै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने बताउनु भयो ।

सरकारको स्रोत परिचालन क्षमता सीमित रहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा पूँजीगत खर्च बढाउने र राजस्व वृद्धि गर्ने चुनौती सरकारसामु प्रमुख रूपमा देखिएको भट्टको विश्लेषण छ । उहाँले वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका आयोजनाहरुमा प्राथमिकीकरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै छिटो प्रतिफल दिने र कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

फास्ट ट्र्याकजस्ता परियोजनामा लामो समयदेखि लगानी भइरहेकाले ती आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । साथै, सामाजिक सुरक्षा खर्चको दायरा बढ्दै जानु र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्नु पनि बजेटका प्रमुख सीमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाले तीन तहका सरकारबीच योजनाको दोहोरोपनाको समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले सशर्त अनुदान पहुँचका आधारमा वितरण हुने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सांसद, मन्त्री लगायतको पहुँचका आधारमा योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसद उर्मिला अर्यालले बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदै आएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद कमला पन्तले बेरुजु समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सबै बेरुजु भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित नहुने, सैद्धान्तिक बेरुजु छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।