काठमाडाैं ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शासकीय सुधारका लागि १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ ।

सरकारले विभिन्न दलका घोषणापत्रमा समेटिएका विषयलाई एकीकृत गरी साझा कार्ययोजना लागू गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।

अवधारणापत्रमा आर्थिक सुधार, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, प्रविधि, वातावरण, कूटनीति र सामाजिक समावेशीतासहित १८ प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन् । सरकारको उद्देश्य यी विषयमा व्यापक सहमति जुटाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ ।