काठमाडौं । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने भएको छ ।

सरकारले ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयको संख्या १७ बनाउने जनाएको हो ।

मस्यौदाको ११औँ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तर मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन, ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रको रूपमा रुपान्तरण गरिनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित थिंक ट्यांक ढाँचामा लगिनेछ भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठालाई पुनर्संरचना गरिनेछ ।” त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापित गर्न, अनावश्यक र कार्यगत दोहोरोपना हटाउन र प्रतिष्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिने सो मस्यौदामा उल्लेख छ ।

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट परिभाषित गरिने र आउँदो पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदाका सम्बन्धमा वैशाख १० गतेभित्र राजनीतिक दलबाट रायरसुझावसमेत माग गरेको छ ।