काठमाडाैं ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले सरकारलाई ससदीय समितिप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास तथा आर्थिक सुशासन समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले समितिले दिएका निर्देशनहरु कार्यन्यनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

विगतका सरकारले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरु नमान्दा देश र जनताले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको उहाँहरुको भनाई छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद घनश्याम रिजालले समिति कार्यकारी निकाय नभएपनि यसको निर्देशनलाई सरकारले मान्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नयाँ सरकारले विगतका कमजोरी सुधार्दै समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले हाल एउटै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार भएकाले सुशासन र विकासमा अब कसैले अवरोध गर्न नसक्ने बताउनु भयो । समितिले सरकारलाई राम्रो कामको लागि सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रि–बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयहरू समितिमै गहन रूपमा उठाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी कार्यकारी नभएको तर छलफल गर्ने, निर्देशन दिने समिति भएको भएर सरकारले समितिले दिएको निर्देशन नमान्दा ठुलो क्षति मुलुक र जनताले व्यहोर्नुप¥यो । यसको सिकाई अब नयाँ आएको सरकारले गर्छ, होला । राम्रा कुराको अनुशरण गर्ने र कमीकमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै जाने हो । सरकार एउटा अविछिन्न उत्तराधिकारी हो, नयाँ सरकारले समितिका निर्देशन मान्छ भन्ने आशा व्यक्त गर्छु । एउटै दलको सरकार भएको कारणले पनि सुशासन, विकासको क्षेत्रमा काम गर्न यो सरकारलाई सकैले रोक्न सक्दैन । समितिमा अब प्रि–बजेट र सरकारका नस्ति तथा कार्यक्रममा समेट्नपर्ने सुझाव समितिमा छलफल गर्नुपर्छ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिनाले विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन उच्च तथा गुणस्तरीय शिक्षाबाट मात्रै सम्भव रहेको बताउनु भयो । शिक्षामा सुधार बिना समृद्धि सम्भव नरहेको उहाँको भनाई छ । समितिले उच्च र गुणस्तरीय शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील चरणतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला यसको चुनौती, सम्भावना र कमजोरी पहिचान गरी त्यसअनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन तीन वटै उच्च शिक्षा र गुणस्तर शिक्षासंग जोडिएका विषय हुन् । उच्च र गुणस्तरीय शिक्षा विना राज्य सफल भएको छैन, समृद्धि भएको छैन । यो समितिले उच्च र युणस्तरीय शिक्षामा महत्व दिएर निर्देशित गर्ने, छलफल गर्ने, निति बनाउने गर्नुपर्छ । हामी अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्र हुँदैछौँ, यसको कमजोरी, बलियो पक्ष, सम्भावना, चुनौतीका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । हामीले यसको कमजारी पहिचान गरेर त्यही अनुसारको निति नियम बनाउनुपर्छ र सम्भावनाको खोजी पनि गर्नपर्छ, समितिले यतातिर विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद महन्थ ठाकुरले मधेस क्षेत्रको समस्या उठाउँदै राज्यको असमान विकासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । मधेसमा हरेक वर्ष बाढी र सुख्खा दुवैको मार पर्ने गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँले बाढी र पहिरो दुवैको मारमा गरिब र तल्लो जीवनस्तरका नागरिक पर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले मधेसमा खानेपानी अभावको समस्याका बारेमा राज्यले ध्यान दिनुपने बताउनु भयो । उहाँले मधेसमा शिक्षाको गुणस्तर पनि खस्कँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मधेसमा वर्षमा एकपटक बाढी आउँछ, अर्को पटक सुख्खा लाग्छ । तर दुवै पटक पानीको समस्या हुन्छ । पानीको समस्याका कारण सवैभन्दा बढी गरिब र तल्लोजीवनस्तरका मानिसहरु पर्छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका कारण उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढेसंगै व्यापार बढ्छ, व्यापारले आम्दानी बढ्छ भन्ने हामी कल्पना गरिहेका छौँ । कुनै ठुलो कुरा त होईन । एक समय थियो मधेश मान्छे पहाडमा गएर शिक्षा दिन्थे तर अहिले उल्टो भएको छ । पहाडको मान्छे तराईमा पढाउन आउन थालेका छन्, तर रिजल्ट एकदमै कमजोर छ ।

मधेश शिक्षासंगै हरेक क्षेत्रमा पछाडी परेको छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री मधेशको नाम लिएर संर्घष विना नै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर हामीलाई जन्मेदेखी नै संघर्ष गर्नुपरेको छ ।’ समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार सबै पक्षको सहभागितामा नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनु भयो । उहाँले मितिमा उठेका सुझावलाई समेट्दै प्रभावकारी कार्ययोजना तयार गरिने प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भयो । बैठकमा समितिको भावी कर्ययोजनाका बारेमा छलफल भएको थियो ।