काठमाडौं ।
सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई हरेक वर्ष भर्ना शुल्क लिन बन्देज लगाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै निरन्तर पढ्दै आएको विद्यालयमा हरेक वर्ष भर्ना शुल्क तिर्नुपरेको भन्ने गुनासो आएको भन्दै त्यस्तो शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो ।

अधिकांश निजी विद्यालयहरुले वार्षिक शुल्कको रुपमा विद्यार्थीबाट मोटो रकम असुल्दै आएका छन् । साथै शैक्षिक सत्र सुरू हुनु अघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अग्रिम शुल्क असुल गर्ने जस्ता गतिविधि भईरहेको सुनिएको भन्दे मन्त्रालयले त्यस्ता विद्यालयहरूलाई कारबाहीको चेतावनी पनि दिएको छ ।

केही विद्यालयहरूले नियमविपरीत भर्ना सुरू गरेको र चर्को शुल्क लिएको गुनासो आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तह मार्फत विद्यालयहरूको अनुगमन गर्न र नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि भनेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णचन्द्र पोखरेलले जारी गरेको निर्देशनमा ‘शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १५ मा शैक्षिक सत्र सुरू नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको र प्रचलित कानून र स्वीकृत शीर्षकभन्दा बाहिर गएर शुल्क लिनु गैरकानूनी हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्मरण गराउँदै नियम विपरीत लिइएको अग्रीम शुल्क तत्काल फिर्ता गराउन पनि भनेको छ ।