काठमाडाैं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले मध्यपूर्वको युद्ध नेपालको अर्थतन्त्रको लागि गम्भिर चुनौतीको रुपमा देखा पर्नसक्ने बताउनुभएको छ ।

शनिवार भएको नेपाल व्यापार संघको ३३ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा १७ औंँ अधिवेशनमा उहाँले मध्यपूर्वको युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने बताउनुभएको हो । उहाँले हर्मुजघाटीमा बढ्दो तनावका कारण इन्धन आपूर्तिमा समस्या भइरहेकोले आगामी दिनमा आर्थिक चुनौती थप बढ्ने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपालले भारतमार्फत इन्धन आयात गर्ने गरेको छ । भारतले ठूलो मात्रामा कच्चा तेल र एलपीजी विभिन्न देशबाट आयात गर्ने र त्यसको अधिकांश हिस्सा हर्मुज घाटीहुँदै ल्याउने उहाँले बताउनु भयो । त्यहाँको अवरोधले आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुने उहाँको भनाई छ । हाल इरानले सो क्षेत्रलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नयाँ सरकारले यस चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो लागि मध्यपूर्वको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा नै नकरात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालले भारतबाट तेल आयात गर्छ, भारतले ९० प्रतिशत कच्चा तेल र ६० प्रतिशत एलपिजी ग्यास विभिन्न देशबाट आयात गर्छ । आयात हुने एलपिजी ग्यासको ९० प्रतिशत त्यो हर्मुजघाटी भन्छ, स्टेट अफ हर्मुजबाट आयात हुन्छ । अहिले मध्यपूर्वको युद्धमा इरानले स्टेट अफ हर्मुजलाई रणनितिक प्रतिरक्षामा प्रयोग गरिरहेको छ । यसले आगामी अर्थतन्त्रमा हाम्रो अगाडी धेरै ठूलो चुनौती आउने सम्भावना देखिन्छ । आउने नयाँ सरकारले यसलाई कुशलता पूर्वक टेकअन गर्नेछ भन्नेमा आशा छ ।’

उहाँले पछिल्लो समय जेन–जी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको उल्लेख गर्दै सरकारले व्यवसायीलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । विदेशी लगानीकर्ताले माग गर्ने बिप्पा जस्तै स्वदेशी लगानीका लागि पनि ‘इन्भेष्टमेन्ट प्रमोसन प्रोटेक्सन पोलिसी’ ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले हालै भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुईतिहाई सिट हासिल गरेको उल्लेख गर्दै अब राजनीतिक स्थायित्व आएकोले आर्थिक विकासको आधार तयार भएको बताउनु भयो । उहाँले नीति, पूर्वाधार, वित्त, सीप र विश्वास विकासका पाँच प्रमुख स्तम्भका भएकोले यसलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले औद्योगिक तथा व्यवसायिक रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा त्यसले रोजगारी सिर्जना गरि युवाको पलायन रोक्न सहयोग गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जेन–जी आन्दोलनमा भएको निजी क्षेत्रको क्षयले अलिकति मनोबल न्युन भएको छ, अब आउने सरकारले हामीलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिनुपर्छ । जसरी विदेशी लगानीकर्ता विप्पा (वाईलेक्ट्रल ईन्भेष्टमेन्ट प्रमोसन प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट) मागेको हुन्छ । त्यसै प्रकारले स्वदेशी लगनी प्रवद्र्धनको लागि इनभेष्टमेण्ट प्रमोसन प्रोटेक्सन पोलिसी एउटा ल्याउनुप¥यो । त्यो निति विमाको दायरसम्म पुग्नेगरि ल्याइयोस् । अब राजनितिक स्थायित्वको हुने हुँदा आर्थिक विकासको आशा पलाएको छ । राजनीतिक स्थिरताले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा विश्वास जन्माएको छ ।

राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक नीति, औद्योगिक रणनीति, व्यवसायिक रणनीति र सुधार कार्यक्रमहरुको अब आगामी दिनमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । स्थिर राजनितिक वातावरणमा व्यवसाय, उद्योग विस्तार हुन्छ, जसले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी युवा जनशक्ति पलायन रोक्नमा मद्दत गर्छ । विभिन्न दलहरुको अनावश्यक हस्तक्षेप, अनिश्चिततामुक्त वातावरणले निजी क्षेत्रलाई जोखिम लिन पनि प्रोत्साहन गर्छ । राजनीतिक स्थिरताले हामीलाई संस्थागत सुधार, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बलियो बनाउँछ ।

स्थिर राजनितिले संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारबीचको समन्वय राम्रो हुने विश्वा पनि हामीले लिएका छौँ । निति, पुर्वाधार, वित्त, सीप र विश्वास यी पाँच स्तम्भ बलियो भएमा मात्रै नेपालको वाणिज्य तथा उद्योग क्षेत्रले दिगो वृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।’
उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख गरेकोले अर्थतन्त्रको आकार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुने बताउनु भयो । आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पु¥याउने योजनालाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्बको पु¥याउन तथा प्रतिव्यक्ति आय ३००० हजार यूएसडी पु¥याउन पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुपर्नेमा बताउनु भयो । उहाँले हालको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कानूनी सुधार, सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । निजी क्षेत्रको विश्वास जित्दै नीति निर्माण गरिएमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । उहाँले सरकारलाई व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले जुन पार्टीले झन्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएको छ, उसको घोषणापत्रले पनि आर्थिक समृद्धिको बाटो देखाएको छ । पाँच वर्षमा औषत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको कायम गर्ने भनिएको छ, हामी अहिले अत्यन्त शिथिल अवस्थामा छाैं । अब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरले स्वदेशी र विदेशी लगानी आफैँ आकर्षित गर्छ । अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोछ, अहिले ६० खर्वको हाराहारीमा छ । अब हाम्रो आर्थिक गतिविधि विस्तार नभईकन ६० खर्बको अर्थतन्त्र १०० खर्ब पुग्दैन । सरकारले पनि अब निजि क्षेत्र विश्वास गरेर निजी क्षेत्रका कुरा सुनेर नै ऐन कानुनहरु बनाउनुपर्छ । प्रतिव्यक्ति आए ३००० हजार यूएसडी पु¥याउने भन्ने छ, अहिले १४०० युएसडीको हाराहारीमा छ । यसको लागी पनि हामी सबैको आया बढ्नुप¥यो । आर्थिक प्रगतिमा वाधक अहिलेसम्म दुई दर्जन कानून छन्, तिनको पनि संसोधन गर्ने कुरा गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने, सूचना प्रविधिलाई आर्थिक गतिविधिमा जोड्ने लगायतका कुरा उल्लेख छन्, यसले निजी क्षेत्र यी सबै गर्दा निजी क्षेत्र आज उत्साहित भएको छ ।’

उहाँले व्यवसायिक वातवारण बनाउन कर प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने, राजश्व विभाग खारेज गर्नुपर्ने, भन्सारलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उधारो असुलीसम्बन्धी ऐन ल्याउन, भुतपूर्व करको खारेजी गर्न, कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानको अन्त्य गर्न, बजार अनुगमनमा निजी क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता गर्न, नगद कारोबारको सीमा बढाएर १० लाख पु¥याउनुपर्ने लगायतका माग राख्नुभयो ।