काठमाडौं । नेपालमा आईटी आयोग (IT Commission) स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई धेरैले सकारात्मक र दूरदर्शी कदमका रूपमा हेरेका छन्।

तर विशेषज्ञहरूका अनुसार नयाँ आयोग वा संस्था बनाउनु मात्र पर्याप्त नहुने र देशको आईटी पारिस्थितिकी (IT ecosystem) लाई बलियो बनाउनु अझ महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

विश्वका धेरै विकसित देशहरू, विशेषगरी युरोपमा, आईटी क्षेत्रको विकास केवल सरकारी आयोग वा मन्त्रालयमार्फत मात्र भएको होइन। त्यहाँको सफलताको प्रमुख आधार सार्वजनिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी आईटी कम्पनीहरूबीचको घनिष्ठ सहकार्य रहेको छ।

विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छन् भने निजी क्षेत्रले त्यही ज्ञान र सीपलाई उद्योग तथा नवप्रवर्तनमा प्रयोग गर्छ। सरकारको भूमिका भने नीति निर्माण र अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेमा केन्द्रित हुन्छ।

नेपालमा भने आईटी विकासको प्रमुख चुनौती आयोगको अभाव मात्र नभई विश्वविद्यालय र आईटी उद्योगबीचको कमजोर समन्वय पनि रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। देशका धेरै विश्वविद्यालयहरूमा आईटी विषय पढाइए पनि पाठ्यक्रम र अनुसन्धान प्रायः उद्योगको वास्तविक आवश्यकतासँग मेल नखाने गरेको गुनासो छ। त्यसका कारण धेरै विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनपछि व्यावसायिक आईटी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न कठिन हुने गरेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नयाँ आयोग स्थापना गर्नु अघि वा त्यससँगै सरकारले केही आधारभूत कदमहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। तीमध्ये विश्वविद्यालय र आईटी कम्पनीहरूबीच संस्थागत साझेदारी, संयुक्त अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन प्रयोगशाला स्थापना, उद्योगमुखी पाठ्यक्रम विकास, इन्टर्नशिप तथा स्टार्टअप सहकार्यको प्रवर्द्धन प्रमुख हुन्।

यस प्रकारको संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा “ट्रिपल हेलिक्स सहकार्य (Triple-Helix Collaboration)” भनिन्छ, जसमा विश्वविद्यालय, उद्योग र सरकार बीच समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइन्छ। यस्तो मोडेल युरोपका धेरै देशहरूमा सफल मानिएको छ।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, यदि नेपालले पहिले आफ्नो आईटी पारिस्थितिकीलाई सुदृढ बनायो भने भविष्यमा स्थापना हुने कुनै पनि आईटी आयोग अझ मजबुत आधारमा उभिनेछ र देशमा वास्तविक डिजिटल नवप्रवर्तनलाई गति दिन प्रभावकारी साबित हुन सक्छ।