काठमाडाैं । कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले आदिवासी जनजातिका समुदायका लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार व्यवहारमा अनुभुत हुनेगरी कार्यान्वयन गर्नु आजको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । 

बुधवार आदिवासी जनजाति आयोगको पाँचौँ वार्षिक उत्सव समारोहलाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आदिवासी जनजाति समुदायको विशिष्ट पहिचान, मौलिक संस्कार र संस्कृति राष्ट्रिय गौरवका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले ती सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्नु सबैको साझा दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाबीच सहकार्य र स्पष्ट इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताउँदै आयोगले अनुसन्धान, परामर्श, नीति सिफारिस र समन्वयलाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विकासको नाममा आदिवासी जनजातिको संस्कृति, भाषा र जीवनशैली विस्थापित हुन नदिन संवेदनशीलता अपनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘आदिवासी जनजाति समूहको आफ्नै विशिष्ट पहिचान, मौलिक संस्कार र संस्कृति रहेको छ । यी सम्पदा हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आधारस्तम्भ हुन् । यसको जगेर्ना र संवद्र्धन गर्दै  राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अविछिन्न राख्नु हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरु व्यवहारमा अनुभूत हुनेगरी कार्यान्वयन हुनु आजको मुख्य चुनौती हो । यसका लागि सरोकारवालासँगको सहकार्य र इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।  आयोगले अनुसन्धान, परामर्श, नीति सिफारिस र समन्वयलाई अझ सशक्त बनाउँदै अधिकारलाई व्यवहारमा अनुभूत हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ । विकासको नाममा आदिवासी जनजातिको संस्कृति, भाषा र जीवनशैलीले विस्थापित नहोस् भन्ने संवेदनशीलता कायम राख्नुपर्दछ । नीति निर्माण, स्रोत साधनमा पहुँच र न्यायपूर्ण विकास प्रत्रियामा आदिवासी जनजातिको संलग्नता सुनिश्चित गर्न आयोगले पहल गर्नुपर्दछ ।’
उहाँले नीति निर्माण, स्रोत–साधनमा पहुँच तथा न्यायपूर्ण विकास प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोगले सक्रिय पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।