काठमाडाैं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभएकाे छ।

उहाँले दूरद्रष्टा श्रीकान्त अधिकारी प्रतिष्ठानले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘ग्रामीण अर्थतन्त्रकाे बारेमा छलफल’मा स्थानीय सरकार स्थायी सरकार भएकाले ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभएकाे हाे।
स्थानीय सरकारले ग्रामीण विकासमा ‘डेलिभरी’ दिनसक्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले पछाडी परेका स्थानीय सरकारलाई समपुरक बजेट प्रदान गर्दै पिछडिएको बस्तीको विकासमा काम गरिरहेको उहाँकाे भनाइ छ । उहाँले २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ग्रामीण क्षेत्रको विकासले गति लिन थाले पनि माओवादी द्वन्द्वकालका कारण गाउँहरु उजाड हुँदै गएको उल्लेख गर्गनुभयाे । ग्रामीण विकासका लागि संघीयता महत्वपूर्ण कडी भएको उहाँको तर्क छ।

साेही कार्यक्रममा बोल्दै महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले हाल मुलुकको जनसाङ्ख्यिक लाभलाई लिएर मुलुकको विकासमा लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभएभयाे । प्रत्येक वर्ष एक खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ संघीयतामा खर्च भए पनि त्यसको प्रतिफल सोचे जस्तो हुन नसकेको बताउनुभएकाे छ । त्यस्तै, संविधानसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयताको विकासले ग्रामीण क्षेक्रमा शत्तिको बाँडफाँट, स्थानीय शासन सुदृढ, पूर्वाधार विकास, वित्तीय हस्तान्तरण, कृषि आधुनिकीकरण, सामाजिक समावेशिकरण, आर्थिक विकासमा सहयोग पुगेको बताउनुभयाे । महिला अधिकारकर्मी भारती सिलवालले ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा महिलाको ठूलो भूमिका रहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभएकाे छ।

२००६ सालको हलो क्रान्तिका नायक एवम् पूर्व सांसद समेत रहेका श्रीकान्त अधिकारीको यस वर्ष जन्म शताब्दी रहेको छ । स्वर्गीय अधिकारीले लमजुङको दुराडाँडामा ब्राह्मणले हलो जोतेर सामाजिक अभियानको थालनी गर्नुभएकाे थियाे। लमजुङको दुराडाँडामा जन्मिएपनि मुलुककै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्नुभएकाे थियाे । अधिकारी २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित सांसद बन्नुभएकाे थियाे ।