काठमाडौं ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) नेता टोपबहादुर रायमाझीको थुनामुक्ति निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ उपदफा (९) बमोजिम रायमाझीले दायर गरेको निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो। सो आदेशविरुद्ध पुनरावेदन दायर भएपछि उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश दिएको हो।

उक्त उपदफामा दफा ६७ वा ६८ अनुसार थुनामा परेका अभियुक्त कसुरदार नभएको मनासिब आधार देखिएमा, मुद्दा जुनसुकै चरणमा भए पनि सुनुवाइ गरी थुनाबाट छाड्न सकिने व्यवस्था छ। यही प्रावधान टेकेर रायमाझीले जिल्ला अदालतमा थुनामुक्तिको निवेदन दिएका थिए।

यसअघि २०८० असार १ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। सो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे पनि थुनामुक्ति अस्वीकार हुँदै आएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले रायमाझीसहित ३० जनाविरुद्ध ठगी, कीर्ते, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा २०८० जेठ १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो।