काठमाडाैं। निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण गराउन पर्याप्त पहल नगरेको आरोप लागिरहेकाे समयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक भेटघाटलाई तीब्र बनाउनुभएको छ।

विघटित प्रतिनिधि सभादेखि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै जसो दलसँग प्रधानमन्त्री कार्की आफैंले छलफल गरिरहनुभएको हाे। प्रमुख दलहरुसँग संवादका लागि समेत आनाकानी गरिरहेकी उहाँले अहिले पनि दलका नेताहरुलाई निवासमै बाेलाएर छलफल गर्न थाल्नुभएको छ।

जेनजी आन्दोलन निम्त्याउन तथा आन्दोलन दमन गर्ने प्रमुख भूमिकामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै जिम्मेवार रहेको आरोप लागिरहेको एमालेसँगको संवाद आफूहरुलाई नै अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बुझाइमा रहेको सरकार अहिले भने एमालेसँग पनि छलफलमा जुटेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले वालुवाटारमा नै बोलाएर एमाले नेताहरुसँग छलफल गर्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह नै गर्नुभएकाे छ। सरकारको तर्फबाट भएको यो पछिल्लो छलफल हो । त्यस अगाडि विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल, जेनजीका प्रतिनिधि र सकरारका वीचमा त्रिपक्षीय छलफल पनि भएको थियो।

साेही छलफलबाट संवादहिनताको अवस्था अन्त्य गरेको थियो। केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका अधिकांश दलहरुलाई बोलाएर छलफल गरिएको थियो। राजनीतिक वातावरण नबनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा भएको त्यो संवादलाई समेत सरकारको अग्रसरताको रुपमा लिइएको थियो। निर्वाचन नै सरकारको मूल दायित्व भएकाले त्यसका लागि थप पहल आवश्यक रहेको राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालले बताउनुभयाे।

सरकारसँगको हरेक छलफलमा दलहरुले निर्वाध रुपमा कार्यक्रम गर्न पाउनुपर्ने, सुरक्षा र हराएका हतियारका विषयमा प्रश्न उठाउने गरेका छन् । पछिल्लो पटक नेकपा एमालेसँगको छलफलमा समेत त्यहीं विषयले नै प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले दलका नेताहरु भेट्न नखोजेको जेनजी युवाहरुले समेत दलहरुसँगको छलफललाई सकारात्मक रुपमा नलिने भन्दै दोधारमा रहनुभएकी उहाँले एमालेसँगको संवादसँगै अब सबै दलसँग छलफल गर्दै जाने रणनीति लिएको देखिन्छ। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर अदालत पुगेको एमाले छलफललाई सकारात्मक लिएको नेता महेश बर्तौलाले बताउनुभयाे।

निर्वाचन वातावरण निर्माणका लागि प्रभाव राख्ने अन्य राजनीतिक दल आन्दोलन गरेको पक्ष सबैलाई विश्वासमा ल्याउने काम सरकारको हो। आन्दोलरत पक्षले विरोध गर्ने स्थिति बन्नु आफैंमा दु:खद पक्ष हो त्यो तर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने नै छ। अर्को तर्फ यति लामो समय सरकार सञ्चालन र राज्यको स्रोतमा हालिमुहाली गरेका दलहरु समेत लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सबल बनाउन लाग्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक दाहालकाे बुझाइ छ।

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता लगायतका प्रक्रिया निर्वाध रुपमा अगाडि बढ्नु र मतदाता नामावलीमा उत्साहजनक सहभागिता लगायतका कुराले प्राविधिक रुपमा निर्वाचनका लागि गति बढिरहेकै देखिन्छ। राजनीतिक संक्रमणलाई थप लम्बिन नदिनका लागि सरकार सहितका सवैपक्ष थप जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

भिडियाे रिपोर्ट: